त्रिवेणी, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री गुम्मीदी संध्या रानी ने आर्कु विधानसभा क्षेत्र में दो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को औपचारिक रूप से उद्घाटित किया। यह पहल ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- ₹35 लाख की प्रसव‑प्रतीक्षा कक्ष सुँकरिमेट्टा में खुली
- ₹79 लाख की नई सड़क बोराकलवाला में बनी
- जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की योजना जारी
गुम्मीदी संध्या रानी, त्रिवेणी, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री और अल्लूरी सिद्धरामा राजु (एएसआर) जिले की इंचार्ज, ने सोमवार को आर्कु विधानसभा क्षेत्र के दो बुनियादी विकास कार्यों का उद्घाटन किया।
प्रसव‑प्रतीक्षा कक्ष का महत्व
सुँकरिमेट्टा गांव में स्थित इस कक्ष का निर्माण इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी (ITDA) के फंड से ₹35 लाख में किया गया। यह सुविधा दूरदराज के गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित आवास और आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगी, जिससे प्रसव से पहले समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। मंत्री ने बताया कि ऐसी सुविधाओं को जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैलाने की योजना है।
बोराकलवाला में नई सड़क
बोराकलवाला गांव, जिसकी जनसंख्या 228 है, में ₹79 लाख की लागत से नई सड़क का निर्माण पूरा हुआ। यह सड़क ग्रामीणों की गतिशीलता को आसान बनाएगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा अन्य बुनियादी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेगी। मंत्री ने कहा, "जनजातीय समुदायों के लिए बुनियादी बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देना सरकार की प्रतिबद्धता है।"
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that targeted infrastructure investments in tribal pockets of Andhra Pradesh can reduce maternal mortality by up to 15 % and boost agricultural market access by 20 % within three years, creating a ripple effect for regional economic growth.
"सही समय पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, जनजातीय महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा," कहा शहरी विकास विशेषज्ञ डॉ. रवीन्द्र कुमार ने।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: इस नई सड़क से किन मुख्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी?
उत्तर: शिक्षा संस्थान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कृषि बाजार और सरकारी कार्यालयों तक यात्रा समय में 30 % तक कमी आएगी।
प्रश्न 2: क्या अन्य जनजातीय गांवों में भी ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी?
उत्तर: राज्य सरकार ने अगले दो वर्षों में अतिरिक्त पाँच ऐसे केंद्रों और तीन नई सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है।