संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन ने H-1B वीज़ा कार्यक्रम के तहत विदेशी कुशल कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं से $103,265 का शुल्क लेन‑देने की योजना प्रकाशित की। यह प्रस्ताव 13 मई को जारी एक नियामक दस्तावेज़ में दर्शाया गया है, जिसका उद्देश्य फेडरल इमिग्रेशन प्रणाली के वित्तीय बोझ को कम करना है।

प्रस्तावित शुल्क के संग्रह से उत्पन्न आय को फेडरल इमिग्रेशन कोर्ट, यू.एस. इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) और अन्य इमिग्रेशन‑संबंधी संस्थाओं के संचालन खर्चों को कवर किया जाएगा। इस कदम से नियोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा, विशेषकर छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों पर।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

H-1B वीज़ा कार्यक्रम 1990 के दशक में स्थापित हुआ, जिसका मकसद अमेरिकी कंपनियों को उच्च कुशल विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना था। पहले इस कार्यक्रम में नियोक्ताओं को केवल $500 का प्रशासनिक शुल्क देना पड़ता था, जबकि अब प्रस्तावित $103,265 शुल्क पिछले दशकों के सबसे बड़े शुल्क वृद्धि में से एक है।

पिछले वर्षों में कई कानूनी चुनौतियों का सामना किया गया, जिसमें अदालतों ने कार्यक्रम की पारदर्शिता और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए। ट्रम्प प्रशासन ने इन चुनौतियों को संबोधित करने के लिए इस बड़े शुल्क को एक समाधान माना है।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that the steep fee could deter many mid‑size companies from hiring overseas talent, potentially slowing innovation in sectors like tech and engineering. It also raises questions about equity, as larger corporations may absorb the cost more easily than smaller firms.

"यह शुल्क प्रणाली को स्थिर करेगा, पर रोजगार बाजार पर असर पड़ेगा," कहा एक इमिग्रेशन नीति विशेषज्ञ ने।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या यह नया शुल्क सभी H-1B आवेदकों पर लागू होगा?

उत्तर: प्रस्तावित नियम के अनुसार, सभी नियोक्ताओं को यह शुल्क देना होगा, चाहे वे कितने भी बड़े या छोटे हों।

प्रश्न 2: इस शुल्क का उपयोग किस लिए किया जाएगा?

उत्तर: एकत्रित राशि का उपयोग फेडरल इमिग्रेशन कोर्ट, ICE और अन्य इमिग्रेशन‑संबंधी संचालन को निधि प्रदान करने के लिए किया जाएगा।