अमेरिकी होमलैंड सेक्योरिटी विभाग ने H‑1B और F‑1 OPT वीज़ा शुल्क पर नया प्रस्ताव पेश किया है, जिससे भारतीय छात्रों और तकनीकी पेशेवरों को बढ़ती लागत का सामना करना पड़ सकता है। प्रस्तावित शुल्क अभी तक अंतिम नहीं हुए, लेकिन $100,000 तक पहुँचने की संभावना है।

  • US DHS ने H‑1B और OPT वीज़ा शुल्क पर नया प्रस्ताव शुरू किया।
  • भारतीय छात्रों और तकनीकी पेशेवरों को संभावित रूप से उच्च लागत का सामना करना पड़ेगा।
  • प्रस्तावित शुल्क अभी तक अंतिम नहीं हुए, लेकिन $100,000 तक पहुँच सकते हैं।

नया शुल्क प्रस्ताव क्या है?

न्यू यॉर्क स्थित इमिग्रेशन लॉ फर्म Fragomen के अनुसार, अमेरिकी होमलैंड सेक्योरिटी विभाग (DHS) ने H‑1B कार्य वीज़ा और F‑1 OPT कार्यक्रमों के लिए नई शुल्क संरचना तैयार कर ली है। यह प्रस्ताव अभी भी समीक्षा चरण में है और सटीक राशियाँ सार्वजनिक नहीं हुई हैं।

पिछले $100,000 शुल्क का इतिहास

सितंबर 2025 में ट्रम्प प्रशासन ने कुछ H‑1B याचिकाओं पर एक‑बार का $100,000 भुगतान अनिवार्य कर दिया था, जिसे बाद में मैसाचुसेट्स के फेडरल कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब DHS इस नीति को फिर से संशोधित कर सकता है, जिससे भारतीय आवेदकों पर फिर से भारी बोझ आ सकता है।

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वर्तमान H‑1B लागत का विवरण

आज के समय में भी H‑1B वीज़ा के लिए नियोक्ताओं को कई प्रकार की फीस चुकानी पड़ती हैं, जैसे पंजीकरण शुल्क, I‑129 फ़ॉर्म फ़ाइलिंग शुल्क, ACWIA प्रशिक्षण शुल्क आदि, जो कुल मिलाकर कई हजार डॉलर बनाते हैं। बड़े आईटी कंपनियों के लिए अतिरिक्त $4,000 की अतिरिक्त फीस भी लागू हो सकती है।

OPT से H‑1B तक का सामान्य मार्ग

अधिकांश भारतीय छात्र F‑1 छात्र वीज़ा पर अमेरिका आते हैं, स्नातक होने के बाद OPT के माध्यम से कार्य करते हैं, और फिर H‑1B वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं। यदि नई शुल्क संरचना लागू होती है, तो इस परिवर्तन प्रक्रिया की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that a steep increase in H‑1B and OPT fees could deter a large pool of Indian talent from contributing to the U.S. tech ecosystem, potentially reshaping global talent flows and affecting American innovation capacity.

"यदि नई फीस लागू होती है, तो छोटे स्टार्ट‑अप और छात्रों दोनों के लिए प्रवेश बाधा बहुत बड़ी हो जाएगी," कहते हैं इमिग्रेशन वकील सारा मिहिर।
Did You Know?: 2024 में भारत के नागरिकों ने कुल H‑1B अनुमोदनों का 71% हिस्सा बनाया था।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: नए शुल्क कब लागू होंगे?
उत्तर: अभी तक कोई निश्चित तिथि तय नहीं हुई है; शुल्क प्रस्ताव वर्तमान में OMB की समीक्षा में हैं।

प्रश्न 2: क्या भारतीय छात्रों के लिए कोई छूट या अपवाद है?
उत्तर: वर्तमान में कोई विशेष छूट नहीं घोषित की गई है, इसलिए सभी आवेदकों पर समान नियम लागू होंगे।