बेंगलुरु में तेजी से बढ़ती गगनचुंबी इमारतों को देखते हुए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का संकेत दिया है। शुक्रवार को बेंगलुरु के मानेकशॉ परेड ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने बिल्डरों और डेवलपर्स से अपील की कि वे ऊंची इमारतों में हेलीपैड के लिए जगह आरक्षित करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, इन हेलीपैडों को जल्द ही अनिवार्य (mandatory) बनाया जा सकता है।

आपातकालीन सुरक्षा और नागरिक जीवन की रक्षा

मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि जैसे-जैसे शहर में ऊंची इमारतों की संख्या बढ़ रही है, वैसे-वैसे आग लगने या आतंकवादी हमलों जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा, "यदि आग लगने या आतंकी हमले जैसी घटनाएं होती हैं, तो नागरिकों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसी स्थितियों में हेलीपैड का उपयोग करके जीवन बचाना संभव होगा।" इस दिशा में सरकार सैन्य और वायु सेना के अधिकारियों के साथ एक समझौते के लिए बातचीत करेगी ताकि कानूनी ढांचे के भीतर हेलीपैड के संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके।

पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण और कल्याण

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस बल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के लिए कठिन परिश्रम भत्ता (hardship allowance) में 50% की वृद्धि करेगी। अपने पूर्व जेल मंत्री के कार्यकाल को याद करते हुए, उन्होंने पुलिसकर्मियों द्वारा किए जाने वाले कठिन परिश्रम और उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था ही नहीं संभालती, बल्कि देश की अखंडता और शांति की रक्षा भी करती है।

तकनीकी और विशेषज्ञ प्रशिक्षण पर जोर

गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने इस दौरान आधुनिक पुलिसिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए फोरेंसिक क्षमताओं, साइबर जांच, डेटा-संचालित पुलिसिंग और तीव्र प्रतिक्रिया तंत्र (rapid response) को मजबूत करना अनिवार्य है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को नई तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कौशल विकसित करने का आह्वान किया।

NSG का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) द्वारा आयोजित एक महीने का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम था। इसमें लगभग 500 कर्नाटक पुलिस अधिकारियों को आतंकवाद विरोधी हस्तक्षेप, ड्रोन विरोधी अभियान, स्नाइपर प्रशिक्षण और बम निरोधक दस्ते जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण पुलिस को आपातकालीन स्थितियों में 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' के रूप में अधिक सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आपातकालीन निकासी के लिए शहरी बुनियादी ढांचे में हेलीपैड का समावेश भविष्य की शहरी योजना का एक अनिवार्य हिस्सा बनता जा रहा है।

Frequently Asked Questions

1. हेलीपैड अनिवार्य करने का मुख्य कारण क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य आग लगने या आतंकवादी हमले जैसी आपातकालीन स्थितियों में नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए त्वरित हवाई मार्ग प्रदान करना है।

2. पुलिस कर्मियों के लिए क्या घोषणा की गई है?
मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के कठिन परिश्रम भत्ते (hardship allowance) में 50% की वृद्धि करने की घोषणा की है।