भारत ने सिंधु जल संधि (IWT) के संबंध में हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, इसे 'अवैध' और क्षेत्राधिकार से बाहर बताया है।

  • भारत ने हेग कोर्ट के सिंधु जल संधि (IWT) फैसले को क्षेत्राधिकार की कमी के कारण खारिज किया।
  • यह विवाद मुख्य रूप से किशनगंगा और रतले पनबिजली परियोजनाओं के डिजाइन को लेकर था।
  • भारत का तर्क है कि विश्व बैंक द्वारा नियुक्त मध्यस्थता न्यायालय के पास इस मामले में निर्णय लेने का कानूनी अधिकार नहीं था।

भारत सरकार ने हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) द्वारा सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty - IWT) के संबंध में दिए गए हालिया फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत का स्पष्ट कहना है कि यह न्यायालय इस मामले में निर्णय लेने के लिए कानूनी रूप से सक्षम नहीं था और इसलिए यह अवार्ड 'अवैध' है।

यह विवाद तब गहराया जब पाकिस्तान ने भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर में बनाई जा रही किशनगंगा और रतले पनबिजली परियोजनाओं के डिजाइन पर आपत्ति जताई। पाकिस्तान का दावा था कि भारत संधि के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, जबकि भारत ने इन परियोजनाओं को संधि के दायरे में वैध बताया।

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Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला केवल पानी के बंटवारे का नहीं, बल्कि रणनीतिक संप्रभुता का है। सिंधु जल संधि 1960 से दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद टिकी हुई है, लेकिन भारत अब 'तटस्थ विशेषज्ञ' (Neutral Expert) और 'कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' (Court of Arbitration) के समानांतर चलने वाले तंत्रों के बीच विरोधाभास को चुनौती दे रहा है।

सिंधु जल संधि के तहत विवाद समाधान के लिए एक त्रि-स्तरीय तंत्र है; भारत का रुख यह है कि जब तटस्थ विशेषज्ञ की प्रक्रिया जारी हो, तो मध्यस्थता न्यायालय का हस्तक्षेप संधि की भावना के विपरीत है।

ऐतिहासिक रूप से, सिंधु जल संधि को दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसने कई युद्धों के बावजूद काम किया। हालांकि, हाल के वर्षों में भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बजाय तकनीकी और कानूनी आधार पर अपने रुख को कड़ा किया है।

पक्षभारत का तर्कपाकिस्तान का तर्क
कानूनी स्थितिकोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास क्षेत्राधिकार नहीं है।संधि के तहत मध्यस्थता न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी है।
परियोजनाएंकिशनगंगा और रतले डिजाइन संधि के अनुरूप हैं।डिजाइन संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।
क्या आप जानते हैं?: सिंधु जल संधि पर 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे।

Frequently Asked Questions

1. सिंधु जल संधि क्या है?
यह 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के पानी के बंटवारे के लिए की गई एक संधि है।

2. भारत ने फैसले को क्यों खारिज किया?
भारत का मानना है कि इस मामले में मध्यस्थता न्यायालय का गठन गलत था और यह तटस्थ विशेषज्ञ की चल रही प्रक्रिया का उल्लंघन करता है।