जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने भारतीय अदालतों के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल अंतर को पाटने के लिए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को एक ब्लूप्रिंट सौंपा है।
- CJI सूर्यकांत को भारतीय अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए अंतरिम रिपोर्ट सौंपी गई।
- समिति का ध्यान वित्तीय आवंटन, डिजिटल बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं पर है।
- 2026-27 के बजट में विधि और न्याय मंत्रालय के फंड में कटौती के बीच यह रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रणालीगत सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, न्यायिक बुनियादी ढांचा सलाहकार समिति ने सोमवार, 31 अगस्त 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। 12 मई 2026 को गठित इस समिति को देश भर की अदालतों की भौतिक और डिजिटल आवश्यकताओं का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि न्याय वितरण प्रणाली को अधिक कुशल बनाया जा सके।
इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार कर रहे हैं। पैनल में कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस देबांगसु बसाक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा, बॉम्बे उच्च न्यायालय के जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन, CPWD के महानिदेशक और सुप्रीम कोर्ट के महासचिव भारत पाराशर शामिल हैं।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारतीय न्यायपालिका लंबित मामलों के अभूतपूर्व बोझ से जूझ रही है। कोर्ट रूम और बुनियादी सुविधाओं की कमी अब केवल एक लॉजिस्टिक समस्या नहीं है, बल्कि त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार में एक बड़ी बाधा बन गई है। आधुनिकीकरण के लिए एक औपचारिक ब्लूप्रिंट तैयार करके, न्यायपालिका अब कार्यपालिका के सामने वित्तीय मांग को आधिकारिक रिकॉर्ड बना रही है।
रिपोर्ट का एक मुख्य हिस्सा ई-कोर्ट्स (e-Courts) पहल में तेजी लाना है। पैनल ने अदालतों के कंप्यूटरीकरण के लिए व्यापक उपायों का प्रस्ताव दिया है ताकि सेवाएं अधिक नागरिक-केंद्रित बन सकें। इसमें 'डिजिटल डिवाइड' को पाटने का सुझाव भी शामिल है ताकि ग्रामीण या वंचित पृष्ठभूमि के याचिकाकर्ता डिजिटल फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई के दौर में पीछे न छूट जाएं।
न्यायिक बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण केवल नई इमारतों के बारे में नहीं है, बल्कि उस भौतिक और डिजिटल घर्षण को दूर करने के बारे में है जो लाखों लोगों के लिए न्याय में देरी करता है।
इस रिपोर्ट की तात्कालिकता संघीय फंडिंग में गिरावट के रुझान से और बढ़ जाती है। केंद्रीय बजट 2026-27 में विधि और न्याय मंत्रालय के आवंटन में कमी देखी गई है, जिसे ₹4,509.06 करोड़ दिए गए हैं—जो पिछले वर्ष के ₹4,998.24 करोड़ से काफी कम है और 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹5,189 करोड़ से भी काफी नीचे है।
ऐतिहासिक रूप से, भारतीय न्यायपालिका कई जिलों में औपनिवेशिक काल के बुनियादी ढांचे के साथ काम कर रही है। हालांकि ई-कोर्ट्स परियोजना वर्षों पहले शुरू हुई थी, लेकिन इसका कार्यान्वयन असमान रहा है। वर्तमान समिति का दृष्टिकोण समग्र है, जो न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों की कार्य स्थितियों को दक्षता के प्राथमिक चालक के रूप में देखती है।
| बजट वर्ष | आवंटन (रुपये) | स्थिति |
|---|---|---|
| 2025-26 (संशोधित) | ₹5,189 करोड़ | उच्च अनुमान |
| 2025-26 (वास्तविक) | ₹4,998.24 करोड़ | पिछला वर्ष |
| 2026-27 | ₹4,509.06 करोड़ | वर्तमान बजट (घटा हुआ) |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. न्यायिक बुनियादी ढांचा सलाहकार समिति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?
इसका लक्ष्य भारतीय अदालतों की बुनियादी जरूरतों का आकलन करना और उन्हें आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक सरकारी वित्तीय सहायता की पहचान करना है।
2. बजट कटौती न्यायपालिका को कैसे प्रभावित करती है?
विधि और न्याय मंत्रालय के फंड में कमी आने से नए कोर्ट रूम के निर्माण और डिजिटल उपकरणों के कार्यान्वयन में बाधा आ सकती है, जो लंबित मामलों को कम करने के लिए आवश्यक हैं।
