कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने भर्ती अनियमितताओं में अपनी भूमिका साबित होने पर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है और विपक्ष को सबूत पेश करने की चुनौती दी है।
- प्रियंक खड़गे ने कहा कि यदि AEE भर्ती में उनकी भूमिका साबित हुई तो वे राजनीति छोड़ देंगे।
- एचडी कुमारस्वामी को 'हिट-एंड-रन' राजनीति बंद कर दस्तावेजी सबूत पेश करने की चुनौती दी।
- विवाद ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग में 24 सहायक कार्यकारी इंजीनियरों की भर्ती से जुड़ा है।
- खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा उन्हें निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं।
एक बड़े राजनीतिक टकराव में, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने विपक्ष, विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह विवाद ग्रामीण विकास और पंचायत राज (RDPR) विभाग में 24 सहायक कार्यकारी इंजीनियरों (AEE) की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ है, जो सिद्धरामैया सरकार में खड़गे के कार्यकाल के दौरान हुआ था।
इस्तीफे की मांग का जवाब देते हुए, खड़गे ने इन आरोपों को "झूठा प्रचार" और "हिट-एंड-रन राजनीति" करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशासनिक कदाचार के किसी भी आरोप को ठोस दस्तावेजों के समर्थन द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न कि इसे राजनीतिक चरित्र हनन के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह टकराव केवल भर्ती प्रक्रियाओं के बारे में नहीं है, बल्कि कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा-जेडी(एस) गठबंधन के बीच एक छद्म युद्ध है। अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगाकर, खड़गे सबूतों का बोझ विपक्ष पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे विपक्ष या तो ठोस सबूत पेश करे या बिना प्रमाण के राजनीतिक रूप से प्रेरित दिखे।
खड़गे ने इस बयान को और तीखा करते हुए सुझाव दिया कि जेडी(एस) नेता को आरएसएस या केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उन्हें निशाना बनाने का "कॉन्ट्रैक्ट" दिया गया है, क्योंकि भाजपा नेता स्वयं ऐसा करने में "अक्षम" थे। इससे प्रशासनिक विवाद में वैचारिक संघर्ष की परतें जुड़ गई हैं।
एक भर्ती जांच पर अपने पूरे राजनीतिक करियर को दांव पर लगाना या तो प्रशासनिक रिकॉर्ड पर उच्च स्तर के विश्वास को दर्शाता है, या यह चरम बयानबाजी के माध्यम से विपक्ष को चुप कराने की एक रणनीतिक चाल है।
मामले के विवरण पर बात करते हुए, खड़गे ने स्पष्ट किया कि परीक्षा आयोजित करने, चयन सूची प्रकाशित करने और अंतिम नियुक्तियों के लिए कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) जिम्मेदार है। उन्होंने सवाल उठाया कि KPSC जैसे स्वतंत्र आयोग के आंतरिक कामकाज के लिए एक मंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि ओएमआर शीट में हेरफेर और सीसीटीवी फुटेज गायब होने की चिंताओं पर पहले ही एक समीक्षा समिति गठित की जा चुकी है।
पलटवार करते हुए, खड़गे ने पिछली भाजपा सरकार के दौरान PSI भर्ती घोटाले की याद दिलाई और इसे पाखंड का उदाहरण बताया। उन्होंने वर्तमान राजनीतिक माहौल को NEET परीक्षा विवादों से भी जोड़ा और सवाल किया कि जब छात्र आत्महत्या कर रहे थे तब कुमारस्वामी चुप क्यों थे, लेकिन AEE मामले पर अचानक मुखर हो गए।
भर्ती आरोपों की तुलना
| मामला | आरोपित पक्ष | मुख्य आरोप |
|---|---|---|
| AEE भर्ती | प्रियंक खड़गे/कांग्रेस | RDPR विभाग में प्रक्रियात्मक उल्लंघन |
| PSI भर्ती | पिछली भाजपा सरकार | पुलिस भर्ती में व्यापक घोटाला |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: प्रियंक खड़गे पर वास्तव में क्या आरोप हैं?
उन पर ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग में 24 सहायक कार्यकारी इंजीनियरों की भर्ती में अनियमितताओं की निगरानी करने का आरोप है।
प्रश्न 2: खड़गे ने अपने इस्तीफे के लिए क्या शर्त रखी है?
उन्होंने कहा कि यदि भर्ती अनियमितताओं में उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका सबूतों के साथ साबित हो जाती है, तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे।
