नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अक्सर उन व्यक्तियों की जांच या पूछताछ में ढिलाई बरतती हैं जो सत्ता या प्रभाव रखते हैं, लेकिन जब बात आम नागरिकों की आती है, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के सख्त कार्रवाई करती हैं। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने की।

यह मामला सुमित रॉय द्वारा दायर एक याचिका से जुड़ा है, जो तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक हैं। रॉय को सालबोनी भूमि हड़पने के मामले में जांच का सामना करना पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई पूछताछ मुख्य रूप से रॉय के परिवार और राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित थी, जबकि उन्हें लगाए गए विशिष्ट आरोपों पर कोई ठोस बात नहीं की गई।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह टिप्पणी केवल एक व्यक्तिगत मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय न्यायिक प्रणाली में 'चयनात्मक जांच' (Selective Investigation) की गहरी समस्या को उजागर करती है। जब शीर्ष अदालत यह कहती है कि एजेंसियां 'पैर घसीटती हैं' (drag their feet), तो यह सीधे तौर पर जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। यह संकेत है कि न्यायपालिका अब जांच प्रक्रियाओं में राजनीतिक प्रभाव के हस्तक्षेप को लेकर अधिक सतर्क हो गई है।

दूसरी ओर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी का पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि सुमित रॉय द्वारा बैंक में जमा किए गए ₹2 करोड़ केवल 'हिमशैल का सिरा' (tip of the iceberg) हैं। उन्होंने दावा किया कि लगभग ₹30 करोड़ लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में स्थानांतरित किए गए थे, जो अभिषेक बनर्जी से जुड़ी है और वित्तीय अनियमितताओं के दायरे में है।

"जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता तब समाप्त हो जाती है जब उनकी कार्रवाई का पैमाना आरोपी की सामाजिक या राजनीतिक स्थिति के आधार पर बदल जाता है।"

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उस 'निराशा' का उल्लेख किया, जो लीप्स एंड बाउंड्स मामले में जांच की धीमी गति और प्रभावशाली व्यक्तियों की पूछताछ में तीव्रता की कमी को लेकर व्यक्त की गई थी। उन्होंने कहा कि जब एजेंसियां अधिकारियों की जांच करती हैं, तो वे कभी-कभी हिरासत में पूछताछ से बचती हैं और कभी अचानक सक्रिय हो जाती हैं, जिससे उनकी मंशा पर संदेह होता है।

कोर्ट ने अब ईडी को निर्देश दिया है कि वह सुमित रॉय की पूछताछ के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड पेश करे ताकि यह देखा जा सके कि क्या उनसे वास्तव में भूमि हड़पने के मामले में उनकी भूमिका के बारे में सवाल पूछे गए थे। मुख्य न्यायाधीश कांत ने स्पष्ट रूप से पूछा, "क्या आपने उनसे पूछा कि उन्हें पैसा किसने दिया? यह पैसा कहां से आया? रिकॉर्ड दिखाएं।"

Frequently Asked Questions

1. सुमित रॉय कौन हैं और उन पर क्या आरोप हैं?
सुमित रॉय टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के पीए हैं। उन पर सालबोनी में सरकारी भूमि धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप हैं।

2. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से क्या मांगा है?
कोर्ट ने ईडी से सुमित रॉय की पूछताछ के ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड मांगे हैं ताकि पूछताछ की सत्यता और गहराई की जांच की जा सके।