कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार पार्कों और उद्यानों की भूमि के हस्तांतरण से संबंधित विवादास्पद संशोधन विधेयक पर कर्नाटक विधानमंडल में फिर से चर्चा कर सकती है। यह कदम उन व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया है, जिनमें नागरिक संगठनों, पर्यावरणविदों और भाजपा सांसदों ने हिस्सा लिया था।

विवाद की जड़ कर्नाटक सरकार पार्क (संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2026 है, जिसे 24 अगस्त, 2026 को दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। इस विधेयक में प्रावधान है कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पार्कों की अधिकतम 5% भूमि का उपयोग किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य टनल रोड प्रोजेक्ट के लिए लालबाग की लगभग एक एकड़ भूमि प्राप्त करना है।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that this move is not just about infrastructure but a delicate balancing act between urban development and environmental preservation. The government is facing immense pressure because Bengaluru's green cover is already dwindling, and any further alienation of park land could lead to long-term ecological damage. The CM's sudden openness to review suggests that the public backlash has reached a tipping point.

"The tension between the need for rapid urban transit solutions and the preservation of historical green lungs like Lalbagh represents the classic struggle of modern Indian metropolises."

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि वह इस बात की जांच करेंगे कि 5% भूमि के उपयोग का प्रस्ताव क्यों लाया गया और पिछली भाजपा व अन्य सरकारों ने अतीत में भूमि आवंटन के संबंध में क्या कदम उठाए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह सभी संबंधित फाइलों का अध्ययन करेंगे और जनता के हित में निर्णय लेंगे।

लालबग में 30 अगस्त को हजारों नागरिकों ने एकत्रित होकर इस विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 'एक इंच' भूमि भी न ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह विपक्ष और जनता दोनों के सुझावों के लिए खुले हैं और उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा करना नहीं है।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: पार्क संशोधन विधेयक 2026 क्या है?
यह एक ऐसा विधेयक है जो सरकार को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए पार्कों और उद्यानों की 5% तक भूमि के उपयोग की अनुमति देता है।

प्रश्न 2: विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है?
मुख्य चिंता यह है कि इस कानून का उपयोग टनल रोड प्रोजेक्ट के लिए लालबाग जैसे महत्वपूर्ण हरित क्षेत्रों की भूमि हड़पने के लिए किया जाएगा।