पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद सब्रमणियन ने राजदीप सर्देसाई के साथ साक्षात्कार में भारत के 7.8% GDP वृद्धि आंकड़ों पर गहरी चर्चा की। उन्होंने सरकार की डेटा विश्वसनीयता और भरोसे के मुद्दे को उजागर करते हुए सांख्यिकी विभाग से पारदर्शिता की मांग की।
- भारत की 7.8% Q1 GDP वृद्धि पर भरोसे की कमी स्पष्ट है।
- सांख्यिकी विभाग से पूर्ण पद्धति का खुलासा आवश्यक है।
- वास्तविक आर्थिक विकास को रोजगार और वेतन वृद्धि से जोड़ना चाहिए।
पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद सब्रमणियन ने राजदीप सर्देसाई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में भारत की पहली तिमाही की GDP वृद्धि पर अपनी राय साझा की। उन्होंने बताया कि 7.8% की वृद्धि के बावजूद, सरकार पर डेटा विश्वसनीयता और भरोसे का सवाल खड़ा है।
सब्रमणियन ने कहा, "सच्ची आर्थिक वृद्धि को रोजगार सृजन, वेतन वृद्धि और निजी निवेश से जोड़ना चाहिए," और बताया कि पिछले वर्ष के आंकड़ों में विसंगतियाँ और COVID मृत्यु दर के आंकड़ों में देरी ने इस भरोसे की कमी को बढ़ा दिया है।
क्यों यह महत्वपूर्ण है
बोज़ोक मीडिया के विश्लेषण के अनुसार, यदि सरकार डेटा पर भरोसा खो देती है तो निवेशकों और जनता का विश्वास भी कम होगा, जिससे आर्थिक सुधारों में बाधा आ सकती है।
"सटीक और पारदर्शी डेटा ही स्थिर आर्थिक नीतियों की नींव है," कहते हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर रश्मि पाटिल।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Q1: 7.8% GDP वृद्धि के पीछे कौन से प्रमुख कारक थे?
- Q2: सरकार डेटा विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है?
