तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कृषि संकट गहराता जा रहा है। जिले भर के किसान संघों ने प्रशासन से मांग की है कि जिले को आधिकारिक रूप से सूखा प्रभावित घोषित किया जाए। लंबे समय से वर्षा की कमी और जलाशयों के सूखने के कारण जिले की कृषि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

किसान संघों द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें सरकार से किसानों को हुए नुकसान के लिए उचित मुआवजा देने का आग्रह किया गया है। स्थानीय निवासियों और किसानों का कहना है कि बिना बारिश और जलाशयों में पानी के प्रवाह के, खेती करना अब असंभव होता जा रहा है।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that the drying of 70 water tanks in a single district signals a severe ecological imbalance. If the government does not intervene with immediate relief measures and loan waivers, the rural economy of Dindigul faces a total collapse, potentially leading to mass migration.

सूखा केवल कृषि का नुकसान नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है।

नगर निगम परिषद की बैठकों में भी जल संकट एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। पार्षदों ने नियमित जलापूर्ति न होने की शिकायत की है और मांग की है कि कम से कम टैंकरों के माध्यम से निर्बाध पानी उपलब्ध कराया जाए। वहीं, किसानों की शिकायत निवारण बैठकों में पेयजल संकट और गिरते भूजल स्तर पर चिंता जताई गई है।

डिंडीगुल कलेक्टर के कार्यालय के सामने और विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय निवासी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी याचिकाएं सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की है। जिले के कैचमेंट क्षेत्रों में बारिश न होने के कारण जलाशयों में पानी का स्तर शून्य के करीब पहुंच गया है।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: किसान सरकार से क्या मांग कर रहे हैं?
उत्तर: किसान जिले को सूखा प्रभावित घोषित करने, फसल ऋण माफ करने और हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।

प्रश्न 2: डिंडीगुल में जल संकट की वर्तमान स्थिति क्या है?
उत्तर: जिले के लगभग 70 जलाशय पूरी तरह सूख चुके हैं और भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है, जिससे कृषि और पीने के पानी दोनों की समस्या पैदा हो गई है।