सुप्रीम कोर्ट की समिति के संस्थापक अध्यक्ष जी. मोहन गोपाल ने कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले बढ़ते अधिनायकवाद का संकेत हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि असहमति को दबाना लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकता है।
- असहमति को लोकतंत्र और एक स्वतंत्र समाज की आधारशिला बताया गया।
- अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों पर हमले बढ़ते अधिनायकवाद का संकेत हैं।
- न्यायपालिका को नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत ढाल बताया गया।
विजयवाड़ा में आयोजित एक महत्वपूर्ण सेमिनार में, सुप्रीम कोर्ट की नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स कमेटी के संस्थापक-अध्यक्ष और पूर्व निदेशक जी. मोहन गोपाल ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए असहमति की अनिवार्यता पर जोर दिया। 'राइट टू डिसेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया' विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विचारों में अंतर होना एक 'जैविक वास्तविकता' है और विरोध प्रदर्शनों की जड़ें इसी असहमति में निहित हैं।
श्री गोपाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान समय में अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदान किए गए असहमति के माध्यमों पर खुलेआम हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह बढ़ते हुए अधिनायकवाद का परिणाम है, जहाँ लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह युवा पीढ़ी का स्पष्ट संकेत है कि वे अब दमन को चुपचाप सहन नहीं करेंगे।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार केवल कानूनी प्रावधान नहीं हैं, बल्कि ये समाज के स्वास्थ्य के संकेतक हैं। यदि असहमति के स्वर दब जाते हैं, तो संस्थागत अखंडता और जवाबदेही समाप्त हो सकती है।
असहमति को दबाना संस्थागत अखंडता को कमजोर करेगा, जबकि खुला संवाद राष्ट्र को मजबूत करता है।
उन्होंने आगे कहा कि असहमति को अराजकता का कारण मानने की गलत धारणा समाज में 'आज्ञाकारिता की संस्कृति' (culture of obedience) पैदा कर रही है। उन्होंने अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रता—भाषण, अभिव्यक्ति, सभा और संघ बनाने के अधिकार—की तुलना 'ऑक्सीजन' से की, जो लोकतंत्र के फलने-फूलने के लिए अनिवार्य है।
कानूनी समाधान के रूप में, श्री गोपाल ने याचिकाओं के माध्यम से न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंधकार के बीच आशा की किरण बने हुए हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत ढाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कुछ न्यायाधीश अपने निर्णयों के माध्यम से लोकतांत्रिक सिद्धांतों के उल्लंघन के खिलाफ 'असहमति का अधिकार' का प्रयोग कर रहे हैं।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को छह मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ऐतिहासिक रूप से, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहमति ही वह उपकरण था जिसने औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी थी। आज, यह अधिकार लोकतांत्रिक विमर्श को जीवित रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
Frequently Asked Questions
1. अनुच्छेद 19 क्या है?
यह भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, सभा और देश में कहीं भी जाने या बसने की मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।
2. असहमति लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है?
असहमति सरकार की नीतियों की समीक्षा करने, त्रुटियों को सुधारने और समाज में विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करने का अवसर प्रदान करती है।
