पुणे के प्रमुख आईटी हब हिंजवड़ी में खराब सड़कों, ट्रैफिक जाम और पानी की कमी के खिलाफ 5,000 से अधिक आईटी पेशेवरों और निवासियों ने मौन विरोध प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर ने बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए 426 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

  • हिंजवड़ी आईटी पार्क के बुनियादी ढांचे के लिए ₹426 करोड़ स्वीकृत।
  • 5,000 से अधिक आईटी पेशेवर और स्थानीय निवासियों ने किया मौन विरोध।
  • प्रशासन ने अगले मानसून से पहले प्राथमिकता वाले कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
  • ट्रैफिक जाम, गड्ढे, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन प्रमुख मुद्दे।

महाराष्ट्र के पुणे स्थित देश के प्रमुख आईटी केंद्रों में से एक, हिंजवड़ी में बुनियादी ढांचे की चरमराती स्थिति के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा है। रविवार को, लगभग 5,000 से अधिक आईटी पेशेवरों और स्थानीय निवासियों ने एक विशाल मौन विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने खराब सड़कों, जलभराव, कचरा प्रबंधन की विफलता और पानी की भारी कमी जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया और बजट आवंटन

प्रदर्शन के बीच, जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि हिंजवड़ी आईटी पार्क क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹426 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर ने एक विशेष टास्क फोर्स का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी संभाली है, जो इस क्षेत्र के विकास कार्यों की निगरानी करेगी।

यह भी पढ़ें:दिल्ली: चलती बस में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार

कलेक्टर के अनुसार, इस राशि का उपयोग मौजूदा सड़कों की मरम्मत, फुटपाथ निर्माण, मेट्रो के साथ लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और जल निकासी (storm-water drains) प्रणाली में सुधार के लिए किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी बुनियादी ढांचा कार्यों को 1.5 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है, जबकि प्राथमिकता वाले कार्यों को अगले मानसून से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा।

आईटी हब की बदहाली: एक गंभीर संकट

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि हिंजवड़ी जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन का इस तरह बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जूझना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आईटी हब सरकार को सालाना लगभग ₹5,000 करोड़ का राजस्व प्रदान करता है, लेकिन बदले में उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी ठीक से नहीं मिल रही हैं।

आईटी हब को मिलने वाला राजस्व और वहां मिलने वाली सुविधाएं—दोनों के बीच का यह असंतुलन विकास के मॉडल पर सवाल उठाता है।

फोरम फॉर आईटी एम्प्लॉइज (FITE) के पावनजीत माने ने मांग की है कि सरकार केवल मौखिक आश्वासन न दे, बल्कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बाध्यकारी समयसीमा निर्धारित करे। प्रमुख मांगों में वाकड फ्लाईओवर, भूमकर चौक और तताथेवाडे अंडरपास जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर ट्रैफिक जाम का समाधान, नई सड़कों का निर्माण और माण-शिवाजीनगर मेट्रो लाइन को तत्काल चालू करना शामिल है।

राजनीतिक समर्थन और भविष्य की चुनौतियां

इस विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक समर्थन भी मिला। शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे और एनसीपी (SP) विधायक रोहित पवार ने प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाई। आदित्य ठाकरे ने चेतावनी दी कि प्रशासनिक अक्षमता के कारण कंपनियां इस क्षेत्र से पलायन करने की योजना बना रही हैं, जिससे लाखों युवाओं की आजीविका खतरे में पड़ सकती है।

वहीं, रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर कहा कि यदि तत्काल सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए, तो नागरिकों का यह गुस्सा और भी तीव्र रूप ले सकता है।

Did You Know?: हिंजवड़ी आईटी पार्क महाराष्ट्र का सबसे बड़ा आईटी क्लस्टर है, जो वैश्विक तकनीकी कंपनियों का केंद्र है।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: हिंजवड़ी के लिए सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है?
उत्तर: जिला कलेक्टर ने हिंजवड़ी के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹426 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है।

प्रश्न 2: आईटी कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं?
उत्तर: मुख्य मांगों में सड़कों का सुधार, मेट्रो कनेक्टिविटी, पानी की आपूर्ति में वृद्धि और ट्रैफिक जाम का समाधान शामिल है।