पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा घोषित 1 लाख रुपये के अनुदान को कोलकाता की सात प्रमुख पूजा समितियों ने ठुकरा दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री और अन्य राजनीतिक अपील के बाद लिया गया है ताकि छोटे आयोजकों को प्राथमिकता मिले।
- कोलकाता की 7 प्रमुख दुर्गा पूजा समितियों ने 1 लाख रुपये का सरकारी अनुदान लेने से मना किया।
- राजदंगा नव उदय संघ ने अनुदान राशि के बराबर की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का निर्णय लिया।
- यह कदम बड़े बजट वाले आयोजकों से छोटे पूजा पंडालों के लिए रास्ता छोड़ने की अपील के बाद उठाया गया है।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इस वर्ष दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। शहर की सात प्रमुख पूजा समितियों ने राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले 1 लाख रुपये के वित्तीय अनुदान को स्वीकार न करने का सामूहिक निर्णय लिया है। यह निर्णय उस समय आया जब बड़े बजट वाले आयोजकों से यह अपील की गई थी कि वे सरकारी सहायता के बजाय अपने स्वयं के संसाधनों और चंदे पर निर्भर रहें।
इन समितियों में संतोषपुर लेक पैली, ताला प्रत्यय, चोरबागन सर्वजनिन, नक्तला उदयन संघ, संतोष मित्रा स्क्वायर और फूलबागन सर्वजनिन शामिल हैं। इन सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी घोषणा की है कि वे इस सरकारी सहायता के लिए आवेदन नहीं करेंगे।
क्यों लिया गया यह निर्णय?
यह फैसला मुख्य रूप से इस तर्क पर आधारित है कि बड़े पूजा पंडालों के पास फंड जुटाने की पर्याप्त क्षमता होती है, जबकि छोटे और मोहल्ला स्तर के पूजा आयोजकों को इस वित्तीय मदद की अधिक आवश्यकता होती है। सुवेंदु अधिकारी ने बड़े आयोजकों से अपील की थी कि वे इस अनुदान को छोड़ दें ताकि राज्य सरकार के संसाधनों का लाभ उन छोटे समूहों को मिल सके जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, यह कदम केवल वित्तीय नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश है। कोलकाता की दुर्गा पूजा अब केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक विशाल आर्थिक और सांस्कृतिक उद्योग बन चुकी है। जब बड़े पंडाल सरकारी मदद छोड़ते हैं, तो यह सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है, जहाँ 'बड़े' अपने 'छोटे' साथियों का समर्थन करते हैं।
"बड़े बजट वाले पंडालों का यह निर्णय सरकारी खजाने पर बोझ कम करने और जमीनी स्तर के उत्सवों को सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।"
एक विशेष उदाहरण के तौर पर, राजदंगा नव उदय संघ ने न केवल अनुदान लेने से मना किया, बल्कि अपनी ओर से 1 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का भी ऐलान किया है। भाजपा प्रवक्ता और समिति की अध्यक्ष केया घोष ने इस पहल की पुष्टि की।
प्रश्न 1: अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
जो समितियां सहायता चाहती हैं, उन्हें अपने संबंधित पुलिस स्टेशनों के माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसकी जांच के बाद उसे आगे बढ़ाया जाएगा।
प्रश्न 2: किन समितियों ने अनुदान ठुकराया है?
संतोषपुर लेक पैली, ताला प्रत्यय, चोरबागन सर्वजनिन, नक्तला उदयन संघ, संतोष मित्रा स्क्वायर, फूलबागन सर्वजनिन और राजदंगा नव उदय संघ।
