कांग्रेस पार्टी ने 3,260 अपंजीकृत राजनीतिक दलों के माध्यम से ₹10,000 करोड़ की टैक्स चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी ने इस 'डोनेशन स्कैम' की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के गठन की मांग की है।

  • कांग्रेस का आरोप है कि 3,260 पंजीकृत अपंजीकृत राजनीतिक दलों (RUPPs) के जरिए ₹10,000 करोड़ की टैक्स चोरी हुई।
  • आरोप है कि इन दलों का उपयोग काले धन को 'राउंड-ट्रिपिंग' के जरिए वैध राजनीतिक चंदे में बदलने के लिए किया गया।
  • कांग्रेस ने JPC जांच और इसमें शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है।

केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंजीकृत अपंजीकृत राजनीतिक दलों (RUPPs) से जुड़े एक संभावित वित्तीय घोटाले पर चिंता जताई है। बुधवार, 9 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल ने आरोप लगाया कि लगभग 3,260 ऐसे दलों का उपयोग ₹10,000 करोड़ की आयकर चोरी के लिए किया गया है।

कांग्रेस के अनुसार, इन दलों का उपयोग 'राउंड-ट्रिपिंग' के लिए किया जा रहा है, जिसके तहत बेहिसाब पैसे को इन संस्थाओं के माध्यम से घुमाकर वैध राजनीतिक चंदे के रूप में दिखाया जाता है। इस प्रक्रिया से दाताओं को आयकर अधिनियम के तहत कर लाभ मिलता है, जबकि वास्तव में यह काले धन को सफेद करने का एक जरिया है। श्री गोहिल ने जोर देकर कहा कि 2025 की एक रिपोर्ट में इस मुद्दे को उठाने के बावजूद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

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यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह आरोप भारत में चुनावी पारदर्शिता के मूल पर प्रहार करता है। यदि 3,260 संस्थाएं वास्तव में 'फर्जी' पार्टियां हैं, तो यह भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की विफलता को दर्शाता है। ₹10,000 करोड़ की कथित चोरी का पैमाना एक ऐसे परिष्कृत वित्तीय नेटवर्क की ओर इशारा करता है जो लोकतांत्रिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए कुछ राजनीतिक गुटों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचा सकता है।

इन आरोपों को और मजबूत करते हुए, कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने X (पूर्व में ट्विटर) पर आरोप लगाया कि ये पार्टियां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के "संरक्षण" में काम कर रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि इन 3,260 फर्जी राजनीतिक दलों के पीछे का 'चाणक्य' कौन है? उन्होंने इसकी तुलना कांग्रेस के साथ किए गए व्यवहार से की, जिसके बैंक खाते 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फ्रीज कर दिए गए थे।

टैक्स चोरी के लिए RUPPs का दुरुपयोग आयकर अधिनियम की एक गंभीर खामी है, जिसे राजनीतिक पहचान के मुद्रीकरण को रोकने के लिए तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है।

कांग्रेस पार्टी न केवल JPC जांच की मांग कर रही है, बल्कि सख्त दंड की भी वकालत कर रही है। श्री गोहिल ने कहा कि आयकर अधिनियम के तहत दोषियों पर 200% जुर्माना लगाया जाना चाहिए और इस धोखाधड़ी में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लाइसेंस तत्काल रद्द किए जाने चाहिए।

इसके अलावा, विपक्ष ने इन संदिग्ध फर्जी दलों द्वारा प्राप्त चंदे के विवरण को सार्वजनिक करने की मांग की है। वे विशेष रूप से उन लोगों की जानकारी मांग रहे हैं जो इन RUPPs से जुड़े थे और बाद में भाजपा में शामिल हो गए, जो इस कथित घोटाले और सत्ताधारी दल के बीच सीधे संबंध का संकेत देता है।

क्या आप जानते हैं?: पंजीकृत अपंजीकृत राजनीतिक दल (RUPPs) वे दल होते हैं जो चुनाव आयोग में पंजीकृत तो होते हैं, लेकिन अभी तक राज्य या राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आधिकारिक 'मान्यता' प्राप्त करने की शर्तों को पूरा नहीं कर पाए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: संयुक्त संसदीय समिति (JPC) क्या है?
JPC लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों से बनी एक समिति होती है, जिसका गठन आमतौर पर महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व के मुद्दों की जांच के लिए किया जाता है।

प्रश्न 2: राजनीतिक चंदे में 'राउंड-ट्रिपिंग' कैसे काम करती है?
इसमें पैसे को देश से बाहर या शेल कंपनियों में भेजा जाता है और फिर उसे 'साफ' चंदे के रूप में राजनीतिक दलों में वापस लाया जाता है ताकि टैक्स से बचा जा सके और धन के वास्तविक स्रोत को छिपाया जा सके।