सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के उल्लेख पर सुनवाई करते हुए कहा कि संस्था आलोचना के लिए खुली है, लेकिन स्कूल पाठ्यक्रम में बिना सत्यापन के तथ्यहीन दावे नहीं होने चाहिए।

  • सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक के विवादास्पद अध्याय को हटाने की पुष्टि की।
  • अदालत ने स्पष्ट किया कि रचनात्मक आलोचना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन यह उचित मंच के माध्यम से होनी चाहिए।
  • अदालत ने पहले तीन शिक्षाविदों के खिलाफ दिए गए कड़े आदेशों में संशोधन किया है।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका आलोचना के प्रति प्रतिकूल नहीं है और न ही हो सकती है। एक बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे, ने एनसीईआरटी (NCERT) की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' से संबंधित सामग्री पर स्वतः संज्ञान (suo motu) लिए गए मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

अदालत ने जोर देकर कहा कि एक जीवंत संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायिक कामकाज की निष्पक्ष, सूचित और रचनात्मक आलोचना न केवल वैध है, बल्कि संस्थागत जवाबदेही और आत्म-सुधार के लिए आवश्यक भी है। हालांकि, कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसी आलोचना उचित मंचों और तर्कसंगत तंत्र के माध्यम से होनी चाहिए, न कि बिना किसी सत्यापन के स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनकर मासूम बच्चों के दिमाग पर प्रभाव डाले।

यह भी पढ़ें:वैश्विक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश प्रतिबंध को लेकर विवाद गहराया

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that this ruling establishes a delicate balance between the freedom of academic expression and the protection of institutional integrity. By distinguishing between 'responsible discourse' and 'uninformed assertion', the Court is signaling that while transparency is key, educational materials must adhere to strict factual verification to prevent the systemic delegitimization of state institutions.

"The distinction lies not between criticism and silence, but between responsible discourse and uninformed assertion."

मामले की पृष्ठभूमि में, सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को इस पाठ्यपुस्तक के प्रकाशन और डिजिटल प्रसार पर 'पूर्ण प्रतिबंध' लगा दिया था। अदालत ने उस समय कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसी सामग्री ने न्यायपालिका पर 'गोली चलाई' है और वह 'खून बहा रही' है। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ पैनल के सुझावों के आधार पर विवादास्पद अध्याय को बदल दिया गया है।

अदालत ने मार्च 11 के अपने पिछले आदेश में भी संशोधन किया, जिसमें तीन शिक्षाविदों—प्रोफेसर मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्न कुमार—से दूरी बनाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने अब स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां सामग्री के संदर्भ में थीं, न कि व्यक्तिगत रूप से उन शिक्षाविदों के खिलाफ। अब केंद्र और राज्य सरकारें इन विशेषज्ञों के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

क्या आप जानते हैं?: सुप्रीम कोर्ट 'स्वतः संज्ञान' (Suo Motu) की शक्ति का उपयोग कर सकता है, जिसका अर्थ है कि वह किसी बाहरी याचिका के बिना भी किसी मुद्दे पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है।

Frequently Asked Questions

1. सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की किताब पर क्या फैसला सुनाया?
कोर्ट ने विवादास्पद अध्याय को हटाने की बात को स्वीकार किया और कहा कि शिक्षा सामग्री में बिना सत्यापन के न्यायपालिका पर आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए।

2. क्या अब न्यायपालिका की आलोचना करना प्रतिबंधित है?
नहीं, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष और रचनात्मक आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, बस इसे सही मंच और तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।