गुरुग्राम नगर निगम (MCG) ने अवैध डंपिंग रोकने के लिए निर्माण मलबे के शुल्क को 360 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया है। साथ ही, 37 दिनों से जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म होने से शहर में जमा कचरे की समस्या दूर होने की उम्मीद है।

  • गैर-बल्क निर्माण मलबे का शुल्क ₹360 से घटकर ₹50 प्रति टन हुआ।
  • 37 दिनों की राज्यव्यापी सफाई कर्मचारी हड़ताल समाप्त, कर्मचारी काम पर लौटे।
  • नगर निगम ने सेक्टर 7 में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन को मंजूरी दी।

गुरुग्राम में खाली प्लॉटों, ग्रीन बेल्ट और सड़कों के किनारे हो रही अवैध कचरा डंपिंग को रोकने के लिए नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को मेयर राज रानी मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई जनरल हाउस मीटिंग में गैर-बल्क निर्माण और विध्वंस (C&D) कचरे के प्रसंस्करण और उठाने के शुल्क में 85% से अधिक की कटौती की गई है।

नए नियमों के अनुसार, व्यक्तिगत घर मालिकों और छोटे नवीनीकरण कार्यों से उत्पन्न होने वाले मलबे के लिए शुल्क अब ₹360 प्रति टन से घटकर ₹50 प्रति टन हो गया है। हालांकि, बड़े पैमाने पर कचरा उत्पन्न करने वाले 'बल्क जनरेटर्स' के लिए शुल्क पहले की तरह ₹360 प्रति टन ही रहेगा। नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने स्पष्ट किया कि पुराना शुल्क ढांचा निवासियों और छोटे ठेकेदारों को अधिक था, जिसके कारण वे अधिकृत केंद्रों के बजाय सड़कों पर मलबा फेंक देते थे।

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Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम केवल वित्तीय छूट नहीं है, बल्कि शहरी प्रबंधन की एक रणनीतिक विफलता को सुधारने का प्रयास है। जब कानूनी निपटान की लागत बहुत अधिक होती है, तो नागरिक अवैध रास्तों का चुनाव करते हैं। शुल्क में यह भारी कमी सीधे तौर पर शहर की स्वच्छता रैंकिंग और बुनियादी ढांचे के रखरखाव को प्रभावित करेगी।

मीटिंग के दौरान पार्षदों ने जमीनी हकीकत को लेकर तीखे सवाल उठाए। वार्ड 28 के पार्षद धर्मबीर भंगरोला ने आरोप लगाया कि करोड़ों के टेंडर जारी होने के बावजूद उनके वार्ड में कचरा जमा है और आवश्यक वाहनों की कमी है। वहीं, वार्ड 6 के पार्षद सतपाल ने दौलताबाद में एक साल से अधिक समय से हो रही अवैध डंपिंग की शिकायत की।

"शहरी कचरा प्रबंधन केवल शुल्क कम करने से नहीं, बल्कि संग्रहण केंद्रों की दक्षता और वास्तविक समय की निगरानी से सफल होता है।"

इस बीच, 6 अगस्त से जारी 37 दिनों की राज्यव्यापी हड़ताल समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठक के बाद हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी संघ ने काम पर लौटने का फैसला किया। सरकार ने ₹2,000 मासिक जोखिम भत्ता, वेतन संशोधन और कैशलेस चिकित्सा लाभ जैसी मांगों को स्वीकार किया है। संघ के अध्यक्ष बसंत कुमार ने आश्वासन दिया है कि शहर के कचरे के ढेरों को तीन दिनों के भीतर साफ कर दिया जाएगा।

कचरा श्रेणी पुराना शुल्क (प्रति टन) नया शुल्क (प्रति टन)
गैर-बल्क (छोटे प्रोजेक्ट) ₹360 ₹50
बल्क जनरेटर (बड़े प्रोजेक्ट) ₹360 ₹360

नगर निगम ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए सेक्टर 7 में 1,445 वर्ग मीटर जमीन देने की भी मंजूरी दी है, जो शहर की कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है।

क्या आप जानते हैं?: निर्माण और विध्वंस (C&D) कचरे को रिसाइकिल करके ईंटें और पेवर ब्लॉक बनाए जा सकते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल निर्माण का एक बेहतरीन विकल्प हैं।

Frequently Asked Questions

1. गैर-बल्क कचरा जनरेटर अपना मलबा कहाँ जमा कर सकते हैं?
वे इसे बसाई स्थित MCG प्रसंस्करण सुविधा या नामित माध्यमिक संग्रह केंद्रों पर ₹50 प्रति टन की दर से जमा कर सकते हैं।

2. सफाई कर्मचारियों की हड़ताल क्यों समाप्त हुई?
राज्य सरकार ने जोखिम भत्ते, वेतन संशोधन और चिकित्सा लाभों सहित उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है।