केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि मार्च 2027 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल बूथ बैरियर-मुक्त हो जाएंगे, जिससे सरकार को सालाना ₹25,000 करोड़ का लाभ होगा।
- मार्च 2027 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल बूथ बैरियर-मुक्त होंगे।
- FASTag के पूर्ण कार्यान्वयन से सरकार को सालाना ₹20,000-25,000 करोड़ का लाभ होने की उम्मीद है।
- वाहन मालिकों को ईंधन लागत में सालाना ₹5,250 करोड़ से अधिक की बचत हुई है।
- टोल बूथों की परिचालन लागत 12% से घटकर केवल 2-3% रह गई है।
भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के दौरान घोषणा की कि मार्च 2027 तक देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा 'बैरियर-मुक्त' (Barrier-free) हो जाएंगे। यह बदलाव FASTag प्रणाली के विकास का अंतिम चरण है, जिससे यात्रियों को अब टोल पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी।
मंत्री ने इस बदलाव के व्यापक वित्तीय प्रभाव पर प्रकाश डाला। गडकरी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के पूर्ण कार्यान्वयन से भारत सरकार को प्रति वर्ष लगभग ₹20,000 से ₹25,000 करोड़ का लाभ होगा। यह दक्षता में वृद्धि और राजस्व रिसाव (leakage) में कमी के कारण संभव होगा। उल्लेखनीय है कि FASTag ने टोल आय को ₹7,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹82,000 करोड़ से अधिक कर दिया है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह बदलाव केवल सुविधा के बारे में नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक आर्थिक कदम है। भौतिक बाधाओं को हटाकर, सरकार उस 'बॉटलनेक इफेक्ट' को खत्म कर रही है जो भारतीय राजमार्गों की सबसे बड़ी समस्या रही है। परिचालन लागत का 12% से गिरकर मात्र 2-3% रह जाना यह दर्शाता है कि कैसे ऑटोमेशन प्रशासनिक खर्चों और जनशक्ति की आवश्यकता को कम कर रहा है।
| मापदंड | पिछली प्रणाली (मैनुअल/शुरुआती FASTag) | नई बैरियर-मुक्त प्रणाली (2027) |
|---|---|---|
| परिचालन लागत | 12% | 2-3% |
| टोल राजस्व | ₹7,000 करोड़ (शुरुआत में) | ₹82,000+ करोड़ |
| यात्री अनुभव | रुकना और चलना | निर्बाध/बिना रुके |
सरकारी खजाने के अलावा, आम जनता को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। मंत्री द्वारा उद्धृत अध्ययनों से पता चलता है कि टोल बूथों पर प्रतीक्षा समय कम होने से वाहन मालिकों को सालाना ₹5,250 करोड़ से अधिक की ईंधन बचत हुई है। गडकरी ने बताया कि इस वर्ष दिसंबर के अंत तक 70% टोल बूथ बैरियर-मुक्त हो जाएंगे और मार्च 2027 तक यह संख्या 100% हो जाएगी।
बैरियर-मुक्त टोलिंग की ओर संक्रमण भौतिक बुनियादी ढांचे को डिजिटल फिनटेक दक्षता के साथ सिंक्रोनाइज़ करने के भारत के लक्ष्य का आधार है।
हालांकि, मंत्री ने कुछ गंभीर चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से ट्रकों के ओवरलोडिंग को मापने के लिए उन्नत समाधान खोजने का आग्रह किया, क्योंकि इससे राजमार्गों की सड़कों को भारी नुकसान होता है। इसके अलावा, उन्होंने माल ढुलाई (freight) क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई और बताया कि सीबीआई (CBI) ने अनियमितताओं के लिए एक ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: सभी टोल बूथ कब तक बैरियर-मुक्त हो जाएंगे?
उत्तर: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, मार्च 2027 तक राष्ट्रीय राजमार्गों के 100% टोल बूथ बैरियर-मुक्त हो जाएंगे।
प्रश्न 2: इससे आम ड्राइवर को क्या लाभ होगा?
उत्तर: ड्राइवरों के समय और पैसे की बचत होगी। टोल प्लाजा पर ट्रैफिक कम होने से ईंधन लागत में सालाना ₹5,250 करोड़ से अधिक की बचत का अनुमान है।
