त्रिवेंद्रम – जुलाई 9, 2026 को आयोजित एक विशेष बैठक में केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सथेयान ने दिल्ली में अपने सांसदों को ‘सच्चे राजदूत’ बनकर राज्य के हितों की वकालत करने का निर्देश दिया। यह सभा मानसून सत्र से पहले आयोजित हुई, जहाँ सांसदों को केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने केरल की विकासात्मक प्राथमिकताओं को उजागर करने के लिए प्रेरित किया गया।

केरल का पोर्ट‑सिटी विज़न

मुख्यमंत्री ने केरल को एक वैश्विक पोर्ट‑सिटी में बदलने की दीर्घकालिक योजना का विवरण दिया। राज्य के दो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, एक कंटेनर टर्मिनल, 17 छोटे पोर्ट और 600 किमी की समुद्री तटरेखा को पूरी तरह से उपयोग में लाने की रणनीति पर बल दिया गया। इसके अलावा, चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को एकीकृत करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 27 एयरोस्पेस परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है।

केंद्रीय वित्तीय सहयोग की तात्कालिक आवश्यकता

सथेयान ने कहा कि इन महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को साकार करने के लिए केन्द्रीय बजट में अधिक आवंटन और केरल का उचित कर‑हिस्सा अनिवार्य है। वर्तमान में, केन्द्रीय अनुदानों में कटौती और ऋण सीमा प्रतिबंध के कारण राज्य को गंभीर वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि केरल ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक योगदान दिया है और थिरुवनंतपुरम पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बाहरी रिंग रोड परियोजना हेतु 3,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है।

बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर केन्द्रित प्रयास

मुख्यमंत्री ने कई प्रमुख रेल परियोजनाओं – जैसे अँगामली‑साबरी लाइन, कन्हांगड़‑पनाथुर‑कनियूर, थलासेरी‑मैसूर और निलंबुर‑नंजनगुड – को केन्द्र में ले जाने की मांग की। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग, पोर्ट‑रेल कनेक्टिविटी, एकीकृत समुद्री लॉजिस्टिक्स, हवाई अड्डा कार्गो इन्फ्रास्ट्रक्चर और हवाई अड्डा विस्तार के लिए भी विशेष समर्थन की आवश्यकता पर बल दिया।

संचार तंत्र में सुदृढ़ीकरण

संचार को आसान बनाने के लिए दिल्ली में एक मजबूत तंत्र स्थापित करने का वचन दिया गया। इस तंत्र के माध्यम से सांसदों और राज्य सरकार के बीच निरंतर संवाद सुनिश्चित किया जाएगा। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल परियोजनाओं के लिए अलग‑अलग बैठकों का आयोजन किया जाएगा, तथा केरल के सीएसओ के कार्यालय में एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा जिससे सांसदों को प्रगति की वास्तविक‑समय जानकारी मिल सके।

बैठक में केसी वेंगुपाल और जोसे के. मणि जैसे कुछ सांसदों की अनुपस्थिति भी दर्ज की गई। यह संकेत देता है कि सभी प्रतिनिधियों को इस रणनीतिक पहल में पूरी तरह से शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि केरल के विकास के लिए एकजुट आवाज़ बनी रहे।