नई दिल्ली (10 जुलाई, 2026) – भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तीन‑जजों की बेंच, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं, ने 13 जुलाई को दो प्रमुख याचिकाओं के साथ राम मंदिर दान के भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया। यह मामला तब से सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बन गया है जब भक्तों द्वारा दी गई नकद, डिजिटल भुगतान और विदेशी योगदान के संभावित दुरुपयोग के आरोप लगे हैं।

पृष्ठभूमि और याचिकाओं का सार

आयोध्या, उत्तर प्रदेश में स्थित शनि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 1992‑1993 के विवादास्पद भूमि विवाद के बाद स्थापित किया गया था। इस ट्रस्ट को मंदिर निर्माण के लिए मिले लाखों दान एवं विदेशी सहायता का प्रबंधन करने का जिम्मा सौंपा गया। परन्तु, 2023‑2024 में दान की लेखा‑जांच में कई असंगतियों की रिपोर्टें सामने आईं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग उठी। इस संदर्भ में RJD के सांसद सुधाकर सिंह ने एक विस्तृत याचिका दायर की, जिसमें ट्रस्ट को सभी वित्तीय लेन‑देन—नकद, बैंक ट्रांसफ़र, डिजिटल भुगतान, विदेशी योगदान, सोना‑चांदी व अन्य मूल्यवान वस्तुओं—की पूरी सूची प्रकाशित करने का आदेश देने की माँग की गई है।

अन्य दो याचिकाओं का महत्व

एक अन्य याचिका, सुप्रीम कोर्ट के वकील एन.के. गोस्वामी द्वारा दायर, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे सीसीटीवी फुटेज, सर्वर लॉग और डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड की सुरक्षा की मांग करती है, क्योंकि ये साक्ष्य “पथर की लिपि” से कम विश्वसनीय नहीं हैं। तीसरी याचिका, वकीलों अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा संयुक्त, CBI जांच या एक विशेष बहु‑विषयक जांच टीम की नियुक्ति की माँग करती है, ताकि किसी भी प्रकार के साक्ष्य के हटाए जाने या बदलने से बचा जा सके।

राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव

यह मामला केवल कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। कई विपक्षी दल, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, इस मुद्दे को भाजपा सरकार की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाने वाला प्रमुख बिंदु मानते हैं। यदि ट्रस्ट के वित्तीय विवरणों में अनियमितताएँ सिद्ध होती हैं, तो यह राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक संस्थानों की पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास पर गहरा असर डाल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद, यदि CBI को केस सौंपा जाता है, तो यह भारतीय न्याय प्रणाली में सार्वजनिक संस्थानों की जवाबदेही को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

आगे की राह

सुनवाई के बाद, न्यायालय संभवतः ट्रस्ट को एक स्वतंत्र फोरेंसिक ऑडिट करने का आदेश दे सकता है और साथ ही सभी इलेक्ट्रॉनिक तथा भौतिक साक्ष्यों को संरक्षित रखने के लिए स्पष्ट दिशा‑निर्देश जारी कर सकता है। यह निर्णय न केवल आयोध्या में स्थित मंदिर के निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, बल्कि भविष्य में धार्मिक दानों के प्रबंधन के लिए एक मानक स्थापित कर सकता है।