दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म सतलुज ने जासवंत सिंह खल्रा की जीवन‑गाथा को पर्दे पर लाते ही सामाजिक और धार्मिक बहस को जन्म दिया। फिल्म की कहानी ने 1980‑1990 के दशक में पंजाब में हुई अनसुलझी हत्याओं, नकली encounter और अनगिनत लापता युवाओं के मामलों को फिर से सामने लाया। इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप अकाल तख्त ने हरिके पटन पर 14 जुलाई को एक विशेष अरदास का आदेश दिया, जिसे खल्रा की पत्नी पर्मजित कौर खल्रा ने बड़े पैमाने पर समर्थन दिया।

हरिके पटन: दावे और साक्ष्य

हरिके पटन को अक्सर “ग्राउंड ज़ीरो” कहा जाता है, जहाँ 1980‑1990 के दौरान पंजाब पुलिस ने कई अनसुलझे मामलों के शवों को नदियों में फेंका या जलाया। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, जासवंत सिंह खल्रा का शरीर भी इसी स्थल पर फेंका गया था, जबकि वह उन अनजाने मौतों की दस्तावेज़ीकरण कर रहे थे। इस कारण ही अकाल तख्त ने इस स्थान को “शांति और न्याय” के प्रतीक के रूप में चुना।

पर्मजित कौर खल्रा की माँगें

खल्रा की पत्नी ने तीन स्पष्ट माँगें रखी हैं: (1) 1980‑1990 के दौरान पुलिस द्वारा किए गए “जबरन हत्या” के मामलों की पूरी जांच, (2) दोषियों को सख्त सजा दिलाना, और (3) पीड़ितों के परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सहायता प्रदान करना। उन्होंने पंजाब, सिख पंथ और विश्व भर के मानवाधिकार समर्थकों को इस अरदास में भाग लेने का आह्वान किया, जिससे “सच्चाई की सामूहिक खोज” को बल मिले।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और ऐतिहासिक संदर्भ

पर्मजित ने कई सरकारों पर आरोप लगाए हैं—पहले कांग्रेस सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन के लिए, फिर शिरोमणि अकाली दल द्वारा पुलिस अधिकारियों को रिवॉर्ड देने के लिए, और वर्तमान में आम आदमी पार्टी (AAP) पर दंडित पुलिस को छूट देने के लिए। उनका कहना है कि 1984 की स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन, नवम्बर 1984 का एंटी‑सिख दंगों और उसके बाद के “फेक एन्काउंटर” अब भी न्याय के बिना रह गए हैं। इस संदर्भ में अकाल तख्त का अरदास न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि एक सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन का भी रूप ले रहा है।

भविष्य की दिशा

यदि इस अरदास में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, तो यह पंजाब के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। यह न केवल खल्रा की खोज को तेज करेगा, बल्कि भविष्य में समान मामलों के लिये एक न्यायिक मानक स्थापित करेगा। इस पहल के सफल होने पर, भारतीय न्याय प्रणाली को मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों में अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व अपनाने की उम्मीद की जा सकती है।