दिल्ली के कारकरडूमा कोर्ट ने 13 जुलाई, 2026 को एक खुली सुनवाई में पूर्व आम आदमी पार्टी (एएपी) काउंसिलर तहरीर हुसैन तथा चार अन्य आरोपी को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया। यह मामला 25 फरवरी, 2020 को उत्तर‑पूर्व दिल्ली में भड़के दंगों से जुड़ा है, जब कई एंट्रीज, ध्वंस और हिंसक घटनाओं ने शहर को हिला दिया था।

पृष्ठभूमि एवं घटना के विवरण

अंकित शर्मा को उस दिन भीड़ को शांत करने के लिए भेजा गया था, लेकिन दंगावादी समूहों द्वारा घेर लिया गया और अंततः एक नाली में मृत पाया गया। पोस्ट‑मॉर्टम रिपोर्ट ने 51 पूर्व‑मृत्यु चोटें दर्ज कीं, जो तेज़ हथियारों और धक्के से हुईं। मृतक के पिता रविंदर कुमार ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें हुसैन और उनके सहयोगियों को अपराधियों के रूप में नामित किया गया।

अदालत की सुनवाई और निर्णय

कुल सात आरोपों में, हुसैन को हत्या, अपहरण के साथ बंदी बनाना, हथियारों के साथ दंगाबाज़ी, गैरकानूनी सभा और विभिन्न समूहों के बीच वैर बढ़ाना जैसे गंभीर आरोपों में दोषी पाया गया। जबकि साजिश (criminal conspiracy) और बगावत (mutiny) के आरोपों से उन्हें बरी किया गया। सह‑आरोपी जावेद, अनास, नाज़िम और कासिम को भी समान सजा सुनाई गई, जबकि शेष छह आरोपी को बरी या जमानत दी गई।

क़ैदियों की स्थिति एवं भविष्य की कार्यवाही

निर्णय के बाद, हुसैन, नाज़िम और कासिम को ज्यूडिशियल क़ैद में रखा गया, जबकि अन्य दो आरोपी को प्रक्रिया के दौरान जमानत मिली। अदालत ने अभी तक सज़ा की मात्रा निर्धारित नहीं की है; यह अगली सुनवाई में तय होगी। यह फैसला दिल्ली की न्यायिक प्रणाली की दृढ़ता और क़ानून के सामने सभी को बराबर मानने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव

एक पूर्व एएपी नेता पर इस तरह का गंभीर फैसला न केवल दंगों के पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने में मददगार है, बल्कि राजनीतिक दलों को भी सन्देश देता है कि सार्वजनिक अशांति में भाग लेना या सरकारी एजेंटों के खिलाफ हिंसा का समर्थन नहीं किया जाएगा। यह निर्णय भविष्य में समान घटनाओं को रोकने के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है।