2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कई राज्य सरकारों ने ‘लड़की बहिन’ जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत महिलाओं को नकद भत्ता दिया। यह कदम चुनावी माहौल में वोटर आकर्षण बढ़ाने के लिए उठाया गया, जिससे योजना के मूल उद्देश्य—शिक्षा और स्वास्थ्य में सशक्तिकरण—से ध्यान भटक गया।

योजना का मूल उद्देश्य और इतिहास

‘लड़की बहिन’ योजना 2015 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसका लक्ष्य स्कूल‑जुड़ी लड़कियों के ट्यूशन, पुस्तक, वर्दी और स्वास्थ्य खर्च को कवर करना था। प्रारम्भिक वर्ष में इस योजना ने कई गरीब परिवारों को वास्तविक मदद पहुँचाई, जिससे महिला साक्षरता दर में मामूली वृद्धि दर्ज हुई।

चुनावी वर्ष में नकद वितरण का प्रभाव

2024 के चुनाव में, कई राजनीतिक दलों ने इस योजना को ‘नकद भत्ता’ के रूप में पुनः प्रस्तुत किया, जिससे सीधे हाथ में पैसा मिल रहा था। राजदीप, एक सामाजिक कार्यकर्ता, ने कहा, “सशक्तिकरण शिक्षा व अवसरों से आता है, नकद से नहीं।” इस बयान ने कई विशेषज्ञों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित किया कि क्या अल्पकालिक नकद वितरण दीर्घकालिक विकास को बाधित कर रहा है।

वित्तीय तनाव और सूची में कटौती

चुनाव के बाद, महाराष्ट्र सरकार को बढ़ते बजट घाटे का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप, ‘लड़की बहिन’ के लाभार्थी सूची को आधा कर दिया गया, जिससे कई गरीब परिवारों को असहाय महसूस हुआ। अर्थशास्त्री डॉ. सुनीता मिश्रा ने कहा, “राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, अनावश्यक नकद वितरण को रोकना आवश्यक है; अन्यथा सामाजिक योजनाएँ दीर्घकालिक रूप से कमजोर पड़ेंगी।”

विशेषज्ञों की सिफारिशें

वित्तीय विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं: (1) नकद के बजाय शैक्षिक व स्वास्थ्य सब्सिडी को डिजिटल माध्यम से प्रदान करना, (2) योजना के प्रभाव को मापने के लिए स्वतंत्र ऑडिट स्थापित करना, और (3) चुनाव‑वर्ष में राजनीतिक लाभ के लिए योजनाओं का दुरुपयोग रोकने हेतु कड़े नियम बनाना।

इन सुझावों को अपनाने से न केवल वित्तीय बोझ घटेगा, बल्कि लड़कियों के वास्तविक सशक्तिकरण की दिशा में स्थायी कदम उठाए जाएंगे।