नई दिल्ली—महाराष्ट्र सरकार द्वारा बमबाली हाई कोर्ट के 2010 के आदेश को चुनौती देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल बाद मोनिका किरण सूर्यवंशी और दो सहयोगियों को बरी करने वाले फैसले को कायम रखा। यह निर्णय भारतीय न्यायिक प्रणाली में साक्ष्य‑आधारित मुकदमों की कठिनाइयों को उजागर करता है।

पृष्ठभूमि

फरवरी 2007 में आईसीआईसीआई बैंक के कर्मचारी किरण सूर्यवंशी की मृत्यु महाराष्ट्र के देओपुर में हुई। तत्कालीन सत्र अदालत ने मोनिका, प्रकट नग्रज पाटिल और ज्ञानेश्वर महाले को हत्या और साजिश के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बमबाली हाई कोर्ट ने 2010 में हत्या के आरोप से उन्हें मुक्त कर दिया, लेकिन सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

न्यायाधीश संजय करोल और प्रासन्ना बी. वराले की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने निरंतर परिस्थितियों की एक अटूट श्रृंखला नहीं स्थापित की, जिससे “दोष सिद्ध नहीं हुआ”। अदालत ने हाई कोर्ट के निर्णय को “साक्ष्य की कमी” के आधार पर निरस्त नहीं किया, बल्कि उसे पूर्णतः पुष्टि की।

प्रमुख साक्ष्य और त्रुटियाँ

कोर्ट ने कई प्रमुख बिंदुओं को उजागर किया: 1) मोनिका द्वारा प्रकट को फोन कॉल्स के अभाव में “बेतुकी” कहा गया, जिससे मोटी संदेह की कमी स्पष्ट हुई। 2) फॉरेन्सिक रिपोर्ट में मृतक के बिस्तर पर रक्त के अभाव ने हत्या के “भौतिक रूप से असंभव” सिद्धांत को खारिज किया। 3) हत्या के हथियार के रूप में प्रस्तुत ग्राइंडिंग स्टोन और अन्य वस्तुओं को जब्त करने के समय सील नहीं किया गया, जिससे उनकी वैधता पर सवाल उठे।

भविष्य के प्रभाव

यह निर्णय भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में फॉरेन्सिक और डिजिटल साक्ष्य के संग्रह एवं संरक्षण के मानकों को पुनः जांचने का संकेत देता है। साथ ही, यह अन्य समान मामलों में अभियोजन पक्ष को साक्ष्य‑आधारित, निरंतर और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कहानी प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल देता है।

अंत में, प्रकट और महाले को भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत साक्ष्य हटाने के आरोप में एक वर्ष की सजा लागू की गई, जिसे उन्होंने पहले ही पूरा कर लिया है।