कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक विभाजन बेंच द्वारा बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (BDA) को डॉ. के. शिवरामा करंथ लेआउट में साइटों के आवंटन के लिए सार्वजनिक आवेदन आमंत्रित करने की अनुमति दी। यह आदेश 28 जनवरी 2024 के पूर्व आदेश को संशोधित करता है, जिसमें BDA को केवल विकास कार्य करने और साइट निर्माण तक सीमित किया गया था।

पृष्ठभूमि और न्यायिक प्रक्रिया

जस्टिस एम. नागाप्रसन्ना और जस्टिस वेंकटेश नायक टी द्वारा गठित विभाजन बेंच ने मार्च 11, 2026 को BDA के आवेदन पर विचार किया। BDA ने अदालत को बताया कि 34,974 प्रस्तावित साइटों में से 30,232 साइटें पहले ही तैयार हो चुकी हैं, लेकिन अदालत के 2024 के आदेश के कारण लेआउट के लिए आय उत्पन्न नहीं हो पा रही है, जिससे बैंक ऋण पर सैकड़ों करोड़ रुपये का ब्याज बोझ बन गया है।

वित्तीय दबाव और परियोजना की वर्तमान स्थिति

लेआउट का अनुमानित कुल खर्च ₹5,300 करोड़ है, जिसमें अब तक ₹3,370 करोड़ खर्च हो चुका है। शेष कार्यों, जिनमें अंतिम सड़क अस्फाल्टिंग शामिल है, को दो महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य बताया गया है। BDA ने कहा कि शेष ₹1,960 करोड़ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होगी, जिसे वह स्वयं जुटाने की योजना बना रहा है।

आवेदन प्रक्रिया और अनुमानित समय‑सीमा

साइट आवंटन के लिए BDA ने 1984 के "Allotment of Sites Rules" के तहत दो महीने की आवेदन अवधि का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 12.5% प्रारंभिक जमा आवश्यक होगा। सफल आवेदकों को शेष राशि का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, और पूरी प्रक्रिया को लगभग एक वर्ष लगने की संभावना है।

ऐतिहासिक संदर्भ और संभावित प्रभाव

इस लेआउट की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया 2008 में प्रारंभ हुई, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक अधिसूचना को मान्य किया। दिसंबर 2023 में अंतिम मामले को कर्नाटक हाई कोर्ट को सौंपा गया, जिससे इस वर्ष के आदेश में स्पष्टता आई। यदि अदालत के निर्देशों के बाद साइट आवंटन सुगमता से हो जाता है, तो यह न केवल BDA की वित्तीय स्थिति को स्थिर करेगा, बल्कि बेंगलुरु के शहरी विकास में नई गति प्रदान करेगा।