केरल के राजधानी त्रिवेंद्रम में स्थित 88 वर्षीय एम.जे. एंथोनी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक औपचारिक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें सभी 80 वर्ष से अधिक आयु के राज्य पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त पेंशन का अधिकार देना माँगा गया है। यह अनुरोध न केवल व्यक्तिगत आर्थिक सुरक्षा के लिए, बल्कि वृद्धावस्था में सामाजिक न्याय की पूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

केरल में वृद्ध जनसंख्या की तेज़ी से बढ़ती आयु के कारण सरकार ने हाल ही में एक विशेष विभाग का गठन किया, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों की गतिशीलता, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। फिर भी, अतिरिक्त पेंशन के मुद्दे पर स्पष्ट नीति अभाव बना हुआ है, जिससे कई वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

केंद्रीय पेंशन आयोग की सिफ़ारिशें

विचार‑विमर्श के बाद, पाँचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि पेंशन एक “सामाजिक‑आर्थिक न्याय” का साधन है, न कि केवल एक “भत्ता”। उन्होंने 80 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन में न्यूनतम 20 % की अतिरिक्त वृद्धि और 100 वर्ष की आयु पर 100 % तक की वृद्धि की सिफ़ारिश की। इन मानकों को कई राज्यों ने अपनाया है, पर केरल ने अभी तक इन्हें लागू नहीं किया।

केरल की मौजूदा पेंशन नीति

2009 की केरल वेतन पुनरावलोकन आयोग ने केवल 5 % अतिरिक्त पेंशन का प्रस्ताव दिया, जो 80 वर्ष पर शुरू होकर 100 वर्ष पर 50 % तक पहुँचती है। यह प्रस्ताव भी राज्य सरकार द्वारा नहीं अपनाया गया, जबकि 1992 के बजट भाषण में केंद्रीय मानकों को लागू करने की प्रतिबद्धता की घोषणा की गई थी। 2011 के यूडीएफ चुनावी घोषणा में भी समानता का वादा किया गया था, पर सत्ता में रहने के बाद इस वादे को पूरा नहीं किया गया।

राजनीतिक वादे और उनकी पूर्ति

यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ही सरकारों ने क्रमशः पेंशन में सुधार का वादा किया, परन्तु व्यावहारिक कार्यवाही में कमी रही। 2019 की केरल वेतन पुनरावलोकन आयोग ने 80 वर्ष की आयु पर ₹1,000 की “विशेष देखभाल भत्ता” की सिफ़ारिश की, परन्तु राज्य की वित्तीय स्थिति इसे “सतत नहीं” ठहराती है। इस कारण एंथोनी की याचिका एक ही समय में न्यायिक प्रावधान (डी.एस. नकारा बनाम भारत) और राजनीतिक दायित्व दोनों को उजागर करती है।

भविष्य की संभावनाएँ

अब जब यूडीएफ सरकार फिर से सत्ता में है, तो एंथोनी का तर्क है कि वह 2011 के चुनावी वादे और नकारा मामले के संवैधानिक आदेश को मान्य करने के दायित्व में है। यदि यह मांग स्वीकार की जाती है, तो यह न केवल हजारों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को सुधार देगा, बल्कि केरल को एक सामाजिक-आधारित पेंशन मॉडल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेगा।