नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के कद्दावर नेता डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर कड़ा रुख अपनाते हुए मांग की है कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर की राज्य की स्थिति (Statehood) बहाल करने के लिए एक विधेयक पेश किया जाए और उसे पारित किया जाए।

अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य के दर्जे पर अपनी बार-बार की गई प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोगों ने बहुत लंबा इंतजार किया है। राज्य की स्थिति की बहाली केवल एक राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक अनिवार्यता है।"

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक स्थिति वर्तमान में एक नाजुक मोड़ पर है। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद से स्थानीय स्वायत्तता और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। यदि संसद इस सत्र में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो केंद्र और स्थानीय नेतृत्व के बीच तनाव और बढ़ सकता है।

"राज्य की स्थिति की बहाली जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों और गरिमा को वापस दिलाने के लिए अनिवार्य है।"

गौरतलब है कि यह मांग ऐसे समय में आई है जब हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और विधायकों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर राज्य के दर्जे और संवैधानिक गारंटियों के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस द्वारा रोकने की खबरें भी सामने आई थीं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जम्मू-कश्मीर की स्थिति में 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद भारी बदलाव आए थे। तब से यह क्षेत्र एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिससे स्थानीय राजनीतिक दलों का तर्क है कि उनकी विधायी शक्तियां और निर्णय लेने की क्षमता सीमित हो गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. फारूक अब्दुल्ला की मुख्य मांग क्या है?
उनकी मुख्य मांग है कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल पेश करे।

2. हाल ही में क्या विरोध प्रदर्शन हुए थे?
हाल ही में उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर राज्य के दर्जे की बहाली के लिए विरोध प्रदर्शन किया था।