केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शनिवार को कैबिनेट से इस्तीफे के बाद, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहाँ एक ओर दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने अपनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल वापस लेने की घोषणा की है, वहीं चेन्नई में प्रदर्शनकारी अब एक नए और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।

चेन्नई स्थित सीपीआई (CPI) राज्य कार्यालय में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मंत्री का इस्तीफा केवल एक शुरुआत है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और आंदोलन समन्वयक थिरुमुरुगन गांधी ने स्पष्ट किया कि उनकी मांग केवल इस्तीफे तक सीमित नहीं थी। अब उनका मुख्य उद्देश्य NEET (National Eligibility-cum-Entrance Test) को पूरी तरह से समाप्त करना और तमिलनाडु को इस परीक्षा से छूट दिलाने के लिए केंद्र से सहमति प्राप्त करना है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, यह घटनाक्रम भारत के संघीय ढांचे और शिक्षा के अधिकार के बीच बढ़ते संघर्ष को दर्शाता है। शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, और तमिलनाडु जैसे राज्यों द्वारा राज्य के नियंत्रण की मांग केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन के संघर्ष को उजागर करती है।

"मंत्री का इस्तीफा एक बड़ी जीत है, लेकिन असली लड़ाई NEET के अस्तित्व को समाप्त करने और शिक्षा का विकेंद्रीकरण करने की है।"

CJP के आयोजक इसई प्रकाश ने कहा कि दिल्ली में आंदोलन वापस लेने का मतलब यह नहीं है कि दक्षिण भारत में उनकी आवाज दब जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार शिक्षा पर राज्यों को नियंत्रण नहीं देती है, तो वे 100 दिनों तक भी धरने पर बैठने को तैयार हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

NEET परीक्षा को लेकर तमिलनाडु में लंबे समय से विरोध चल रहा है। राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों का तर्क है कि यह परीक्षा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए असमान अवसर पैदा करती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया?
NEET पेपर लीक और उसके बाद बढ़ते छात्र विरोध के दबाव के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है।

2. प्रदर्शनकारियों की अगली मांग क्या है?
उनकी मुख्य मांग NEET को पूरी तरह से खत्म करना और शिक्षा नीति पर राज्यों को अधिक अधिकार देना है।