पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है जो पंचायत प्रधानों से वित्तीय अधिकार छीन लेगा। इस बदलाव का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करना बताया जा रहा है।
मुख्य बातें
- विधानसभा ने पश्चिम बंगाल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी।
- अब पंचायत प्रधानों के पास वित्तीय निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी; नौकरशाहों द्वारा मंजूरी अनिवार्य होगी।
- विधेयक को 169 वोटों के बहुमत से पारित किया गया।
- भ्रष्टाचार और 'कट-मनी' को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है। इस नए कानून के माध्यम से निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से उनकी वित्तीय शक्तियां छीन ली जाएंगी। सदन में इस विधेयक के पक्ष में 169 वोट पड़े, जबकि 13 विधायकों ने इसका विरोध किया और 32 सदस्य मतदान प्रक्रिया से बाहर रहे।
इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम, 1973 के प्रावधानों में बदलाव करना है। सरकार का तर्क है कि इससे ग्रामीण स्थानीय निकायों के कामकाज में सुगमता आएगी, प्रशासनिक स्थिरता बनी रहेगी और सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में बिना किसी बाधा के निरंतरता सुनिश्चित होगी।
यह क्यों महत्वपूर्ण है?
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम राज्य की ग्रामीण शासन व्यवस्था में एक बड़ा शक्ति हस्तांतरण है। अब तक पंचायत प्रधानों के पास वित्तीय नियंत्रण था, लेकिन नए नियमों के तहत, निर्वाचित प्रधान केवल प्रस्तावों को मंजूरी देंगे, जबकि अंतिम वित्तीय मंजूरी और स्वीकृति नौकरशाहों (Bureaucrats) द्वारा दी जाएगी।
यह संशोधन ग्रामीण प्रशासन में 'चेक एंड बैलेंस' लाने का प्रयास है, लेकिन यह निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वायत्तता को चुनौती भी दे सकता है।
पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने सदन में चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य संवैधानिक शक्तियों को कम करना नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और 'कमीशन' की संस्कृति को समाप्त करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में प्रधानों द्वारा 'कट-मनी' के विवादों के कारण काम से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जाता था।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव अक्सर राजनीतिक हिंसा का केंद्र रहे हैं। सरकार का दावा है कि पंचायतों में अत्यधिक वित्तीय शक्ति होने के कारण ही चुनावों के दौरान आर्थिक हितों को लेकर हिंसा देखी जाती है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति छीन ली थी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकना और प्रशासनिक कार्यों में स्थिरता लाना है।
2. अब वित्तीय मंजूरी कौन देगा?
अब निर्वाचित प्रधान केवल प्रस्ताव पेश करेंगे, लेकिन अंतिम वित्तीय मंजूरी नौकरशाहों द्वारा दी जाएगी।
