राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया है कि उनके नए टैरिफ उसी उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पहले अवैध घोषित कर दिया था। साथ ही, उन्होंने USMCA व्यापार समझौते को रद्द करने के संकेत दिए हैं।
मुख्य बातें
- ट्रंप ने माना कि नए टैरिफ पुराने अवैध टैरिफ का ही एक 'कठिन' विकल्प हैं।
- प्रशासन पर विभिन्न कानूनों का दुरुपयोग कर वैश्विक टैरिफ व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का आरोप।
- ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको के साथ USMCA समझौते को फिर से बातचीत करने के बजाय छोड़ने की इच्छा जताई।
- नए टैरिफ का उद्देश्य 'जबरन श्रम' को रोकना बताया गया है, लेकिन कानूनी चुनौतियां बरकरार हैं।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक हालिया साक्षात्कार में एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ कार्यात्मक रूप से उन्हीं टैरिफ के समान हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष की शुरुआत में अवैध घोषित कर दिया था। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण अब उन्हें एक 'अधिक कठिन और जटिल' रास्ता अपनाना पड़ रहा है।
कानूनी संकट और प्रशासन पर आरोप
ट्रंप के इन बयानों ने एक नए कानूनी विवाद को जन्म दे दिया है। एक संघीय मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि ट्रंप प्रशासन सेक्शन 301 और अन्य कानूनों का दुरुपयोग कर उस वैश्विक टैरिफ शासन को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहा है जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। लिबर्टी जस्टिस सेंटर की सीईओ सारा अल्ब्रेक्ट ने कहा कि कानून बदलने से अवैध कार्य वैध नहीं हो जाता।
BozokMedia विश्लेषण: यह क्यों मायने रखता है
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि ट्रंप की यह रणनीति सीधे तौर पर न्यायिक निर्णयों को दरकिनार करने का प्रयास है। यदि अदालतें इन नए टैरिफ को भी अवैध मानती हैं, तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच एक बड़ा संवैधानिक टकराव पैदा कर सकता है।
"राष्ट्रपति के अपने शब्द इस तर्क को पुख्ता करते हैं कि ये टैरिफ केवल एक अधिक जटिल तरीका हैं जिससे उसी परिणाम को प्राप्त किया जा सके जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था।"
इसके अलावा, ट्रंप ने USMCA (कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता) के भविष्य पर भी अनिश्चितता पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि वह इस समझौते को फिर से बातचीत करने के बजाय अमेरिका को इससे पूरी तरह अलग देखना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके अनुसार 'मैक्सिको और कनाडा को हमारी जरूरत है, हमें उनकी नहीं।'
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
ट्रंप प्रशासन ने पहले 'लिबरेशन डे' ड्यूटी के तहत वैश्विक टैरिफ लगाने की कोशिश की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को ऐसी व्यापक शक्तियां नहीं दी हैं। अब, प्रशासन 'जबरन श्रम' के मुद्दे को आधार बनाकर नए टैरिफ लागू कर रहा है।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले टैरिफ को क्यों रद्द किया था?
उत्तर: अदालत का मानना था कि राष्ट्रपति के पास बिना कांग्रेस की अनुमति के इस तरह के व्यापक वैश्विक टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है।
प्रश्न 2: क्या नए टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी?
उत्तर: आलोचकों का कहना है कि आयात पर टैक्स बढ़ने से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए जीवन यापन की लागत बढ़ सकती है, हालांकि ट्रंप ने इन आशंकाओं को खारिज किया है।
