भारत में आगामी परिसीमन (Delimitation) को लेकर राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। प्रचलित धारणा यह है कि दक्षिण भारतीय राज्यों ने उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में जनसांख्यिकीय संक्रमण (Demographic Transition) को अधिक तेजी से और निर्णायक रूप से हासिल किया। इसके परिणामस्वरूप, आगामी परिसीमन में उन्हें कम सीटें मिलने का डर है, जिसे एक 'चुनावी दंड' के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, प्रसिद्ध इतिहासकार रवि के. मिश्रा ने इस मुद्दे को एक नए और व्यापक दृष्टिकोण से देखने का आग्रह किया है।

मिश्रा ने 'टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट' कार्यक्रम में बात करते हुए भारत के 150 वर्षों के ऐतिहासिक इतिहास का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इस पूरे विवाद को केवल 'उत्तर बनाम दक्षिण' के सरल ढांचे में देखना इतिहास की जटिलताओं को कमतर आंकना है। उनके अनुसार, भारत में जनसंख्या का उतार-चढ़ाव और प्रवासन हमेशा से बहुस्तरीय रहा है, जिसे केवल हालिया जनसांख्यिकीय आंकड़ों के चश्मे से नहीं समझा जा सकता।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि परिसीमन केवल सीटों के बंटवारे का तकनीकी काम नहीं है, बल्कि यह भारत के संघीय संतुलन को तय करने वाली एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक प्रक्रिया है। यदि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो जिन राज्यों ने देश की जनसंख्या नियंत्रण नीतियों का कड़ाई से पालन किया, वे संसद में अपना प्रतिनिधित्व खो सकते हैं। यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र के भीतर एक गंभीर असंतोष को जन्म दे सकती है और केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित कर सकती है।

परिसीमन केवल सिर गिनने का एक गणितीय अभ्यास नहीं है; यह भारत के संघीय ढांचे और सहकारी संघवाद के सिद्धांत की एक गहरी परीक्षा है।

ऐतिहासिक रूप से, 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। बाद में, 2001 में इसे बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया। इसका उद्देश्य राज्यों को इस डर के बिना जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना था कि उनकी राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। अब जब यह समय सीमा समाप्त हो रही है, तो यह सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि क्या विकास और जनसंख्या नियंत्रण की सजा कम राजनीतिक शक्ति के रूप में मिलेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. परिसीमन क्या है और यह क्यों आवश्यक है?
परिसीमन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व समान हो।

2. दक्षिण भारतीय राज्य परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं?
दक्षिण भारतीय राज्यों का तर्क है कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करके जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। यदि नई जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई गईं, तो उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा।