वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने बुधवार को गठबंधन सरकार पर चुनावी वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए मुफ्त फसल बीमा योजना को तत्काल बहाल करने की मांग की। पार्टी का कहना है कि सरकार ने बीमा प्रीमियम का पूरा बोझ सीधे किसानों के कंधों पर डाल दिया है, जो उनके लिए एक बड़ा आर्थिक संकट है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, YSRCP के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य महासचिव एम.वी.एस. नागी रेड्डी ने कहा कि पिछली YSRCP सरकार ने पांच वर्षों तक फसल बीमा प्रीमियम का पूरा भुगतान किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव से पहले इस योजना को मजबूत करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद इसे वापस ले लिया गया।

क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि कृषि बीमा का बोझ बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। यदि किसान प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं, तो प्राकृतिक आपदाओं के समय उनकी स्थिति और भी भयावह हो जाएगी।

बीमा प्रीमियम का बोझ किसानों पर डालना उनकी वित्तीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है।

नागी रेड्डी ने विशेष रूप से अनंतपुर जिले का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों को मिर्च के लिए ₹1,440 और केले के लिए ₹3,000 प्रति एकड़ तक का प्रीमियम देना पड़ रहा है। इसके अलावा, उन्होंने तंबाकू क्षेत्र की बदहाली पर चिंता जताते हुए कहा कि बाजार हस्तक्षेप की कमी के कारण किसानों को इस वर्ष लगभग ₹3,300 करोड़ का नुकसान हुआ है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आंध्र प्रदेश में कृषि बीमा हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। पिछले प्रशासन के दौरान, सरकार ने प्रीमियम का वहन करके किसानों को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया था, जिसे वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: YSRCP की मुख्य मांग क्या है?
उत्तर: YSRCP की मुख्य मांग मुफ्त फसल बीमा योजना को फिर से शुरू करना और तंबाकू किसानों के लिए ₹500 करोड़ का आवंटन करना है।

प्रश्न 2: तंबाकू किसानों को कितना नुकसान हुआ है?
उत्तर: पार्टी के अनुसार, उचित बाजार हस्तक्षेप न होने के कारण तंबाकू किसानों को इस साल लगभग ₹3,300 करोड़ का नुकसान हुआ है।