मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को एक बड़ा नीतिगत निर्णय लेते हुए मूंग की खरीद की सीमा को कुल फसल के 25% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। यह निर्णय राज्य के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना और किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया है।

यह घटनाक्रम तब हुआ जब लगभग 2,000 किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए राजधानी भोपाल में प्रवेश किया और मुख्यमंत्री मोहन यादव के निवास के पास अपना कैंप लगा लिया। किसान 'संयुक्त किसान मोर्चा' के बैनर तले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 100% मूंग खरीद की मांग कर रहे हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है यह निर्णय?

BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, यह कदम राज्य में बढ़ते कृषि असंतोष को शांत करने के लिए एक रणनीतिक प्रयास है। वर्तमान में, मूंग की पैदावार प्रति एकड़ 4-5 क्विंटल तक पहुंच गई है, जबकि सरकारी खरीद केवल 1.2 से 1.5 क्विंटल तक सीमित थी। इससे किसानों को अपनी बची हुई फसल बाजार में बहुत कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था।

किसानों का कहना है कि यह निर्णय केवल एक 'लॉलीपॉप' है ताकि आगामी उपचुनावों से पहले आंदोलन को धीमा किया जा सके।

कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों में किसानों को प्रति एकड़ लगभग 3 क्विंटल तक का लाभ मिलेगा। साथ ही, खरीद के लिए स्लॉट बुकिंग की समय सीमा 10 अगस्त तक और खरीद प्रक्रिया की अंतिम तिथि 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश में मूंग की खेती क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। केंद्र सरकार ने पहले केवल 25% खरीद की सीमा तय की थी, जबकि राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 8 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की थी। किसानों का तर्क है कि जब पैदावार अधिक होती है, तो सरकार को पूरी फसल खरीदने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि किसानों को घाटा न हो।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: सरकार ने खरीद सीमा क्यों बढ़ाई?
उत्तर: किसानों के भारी विरोध और भोपाल में उनके प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने खरीद को 25% से बढ़ाकर 60% किया है।

प्रश्न 2: किसानों की मुख्य मांग क्या है?
उत्तर: किसान MSP पर 100% मूंग खरीद की मांग कर रहे हैं।