केंद्र सरकार के आश्वासन के बावजूद, दिल्ली और अन्य राज्यों में प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कांग्रेस की हेल्पलाइन ने बताया कि कई महिलाओं और लड़कियों को यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

मुख्य बातें

  • केंद्र के आश्वासन के बावजूद दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को पूछताछ के लिए बुला रही है।
  • कांग्रेस की हेल्पलाइन पर 300 से अधिक कॉल प्राप्त हुए हैं, जिनमें महिलाओं को गंभीर धमकियां मिली हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नाबालिगों की रिहाई में देरी की खबरें हैं।
  • चेहरा पहचानने वाली तकनीक (FRS) के इस्तेमाल से निगरानी का संदेह।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा आंदोलन समाप्त करने के आश्वासन के बावजूद, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के कानूनी सेल के सदस्य ऋषभ रंजन ने खुलासा किया है कि प्रदर्शन स्थल पर उपस्थिति के लिए लोगों को अभी भी पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है।

कांग्रेस द्वारा शुरू की गई एक हेल्पलाइन के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 300 से अधिक कॉल प्राप्त हुए हैं। इनमें सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि लगभग 50 कॉल युवा लड़कियों और महिलाओं की ओर से थे, जिन्हें विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण बलात्कार और हत्या की धमकियां दी जा रही हैं। रंजन ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर कुछ प्रभावशाली लोग (influencers) विरोध प्रदर्शन में शामिल लड़कियों की सूची प्रसारित कर रहे हैं और उन्हें निशाना बना रहे हैं।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह घटना न केवल नागरिक अधिकारों का मुद्दा है, बल्कि डिजिटल निगरानी और व्यक्तिगत सुरक्षा के बीच बढ़ते संघर्ष को भी दर्शाती है। यदि राज्य प्रशासन प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा देने में विफल रहता है, तो यह लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक मिसाल बन सकती है।

"राज्य को इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।"

ऋषभ रंजन ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के आदेश के बावजूद, जिसमें नाबालिगों को तुरंत रिहा करने और छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया गया था, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। बिहार के भागलपुर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी नाबालिगों की रिहाई में देरी की खबरें हैं।

इसके अलावा, आशंका जताई जा रही है कि पुलिस फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) कैमरों का उपयोग करके प्रदर्शनकारियों की पहचान कर रही है और उन्हें बिना किसी नोटिस के पूछताछ के लिए बुला रही है। हरियाणा से आए कुछ व्यक्तियों को बिना किसी पूर्व सूचना के हिरासत में लेने के मामले भी सामने आए हैं।

क्या आप जानते हैं?: फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) एआई-आधारित तकनीक है जो किसी व्यक्ति के चेहरे के विशिष्ट बिंदुओं का मिलान डेटाबेस से करके उसकी पहचान करती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: प्रदर्शनकारियों को क्या धमकियां मिल रही हैं?
उत्तर: कई महिलाओं और लड़कियों को बलात्कार और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जा रही हैं।

प्रश्न 2: सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या रुख है?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए नाबालिगों को तुरंत रिहा करने और बिना आपराधिक इतिहास वाले छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया है।