आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ अपने अभियान को और तेज कर दिया है। शनिवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित 'नेशनल टाउन हॉल' के दौरान, केजरीवाल ने घोषणा की कि वह 4 अगस्त (मंगलवार) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक मार्च करेंगे।

केजरीवाल ने कहा कि वह अपने साथ ऐसे 100 लोगों को लेकर जाएंगे जो 'लाठी से नहीं डरते'। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य 2 लाख से अधिक नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक ऑनलाइन याचिका के प्रिंटआउट प्रधानमंत्री को सौंपना है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह नीति भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका को खुश करने के लिए थोपी जा रही है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि E20 (20% इथेनॉल मिश्रित ईंधन) का मुद्दा अब केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा बन गया है। यदि यह विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर होता है, तो यह केंद्र सरकार की ऊर्जा नीतियों के खिलाफ एक बड़ी जनक्रांति का रूप ले सकता है।

"जब नागरिक पुलिस और जेल के डर से मुक्त हो जाते हैं, तो सत्ता की नींव हिलने लगती है।" - अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल ने सरकार के सामने तीन स्पष्ट मांगें रखी हैं:
1. पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और E20 के बीच विकल्प दिया जाए।
2. शुद्ध पेट्रोल की कीमत E20 से कम होनी चाहिए।
3. पेट्रोल की कीमत 84 रुपये प्रति लीटर से कम रखी जाए।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इथेनॉल के कारण वाहनों का माइलेज कम हो रहा है और किसानों को पानी की कमी व प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर RAF, CRPF और दिल्ली पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: E20 पेट्रोल नीति क्या है?
उत्तर: यह पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की केंद्र सरकार की नीति है।

प्रश्न 2: केजरीवाल की मुख्य मांग क्या है?
उत्तर: उनकी मुख्य मांग पेट्रोल की कीमतों को कम करना और उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल का विकल्प देना है।