दिल्ली कांग्रेस ने रविवार को दिल्ली सरकार की नई योजना की कड़ी आलोचना की है, जिसके तहत राजधानी में 250 वॉटर एटीएम स्थापित करने का प्रस्ताव है। कांग्रेस का आरोप है कि यह योजना उन क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान करने के बजाय केवल एक अस्थायी 'जुगाड़' है, जहां सरकार पाइपलाइन नेटवर्क पहुंचाने में विफल रही है।

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि सरकार चुनाव के दौरान हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने का वादा कर चुकी थी, लेकिन अब वह खुद स्वीकार कर रही है कि कई इलाकों में कनेक्टिविटी नहीं है। उन्होंने कहा कि वॉटर एटीएम लगाना लोगों को पानी के लिए कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर करने जैसा है, जो कि एक आधुनिक राजधानी के लिए अपमानजनक है।

यह क्यों मायने रखता है

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली जैसे महानगर में बुनियादी ढांचे का विकास केवल अस्थायी समाधानों (जैसे टैंकर या एटीएम) से नहीं किया जा सकता। ₹58 करोड़ का बजट, जो एटीएम पर खर्च किया जा रहा है, यदि पाइपलाइन नेटवर्क को मजबूत करने और लीकेज रोकने में लगाया जाता, तो यह लाखों लोगों को स्थायी समाधान प्रदान कर सकता था।

'वॉटर एटीएम लगाना सरकार की प्रशासनिक विफलता को छिपाने का एक महंगा तरीका है।'

कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार एक समयबद्ध कार्ययोजना पेश करे जिसमें पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पाइपलाइन का विस्तार और वितरण प्रणाली को मजबूत करना शामिल हो। पार्टी ने स्पष्ट किया कि जनता को स्थायी जल आपूर्ति चाहिए, न कि एटीएम के सामने लंबी लाइनें।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

दिल्ली में जल संकट एक पुरानी समस्या रही है। पिछले कई दशकों से अनधिकृत कॉलोनियों और शहरी विस्तार के कारण पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिससे टैंकर माफिया और अस्थायी समाधानों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. कांग्रेस की मुख्य आपत्ति क्या है?
कांग्रेस का कहना है कि सरकार पाइपलाइन बिछाने के बजाय एटीएम पर पैसा खर्च कर रही है, जो एक अस्थायी समाधान है।

2. सरकार की योजना क्या है?
दिल्ली सरकार 250 वॉटर एटीएम के माध्यम से उन क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने की योजना बना रही है जहाँ पाइपलाइन नहीं है।