दिल्ली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ₹2,500 की मासिक सहायता देना है। लेकिन आरएपी के नेता अरविंद केजरीवाल के अनुसार, नई पात्रता शर्तें इस लक्ष्य को नाटकीय रूप से घटा रही हैं।

केजरीवाल ने कहा कि प्रत्येक आवेदक को अपने क्षेत्र के विधायक या सांसद से सिफ़ारिश पत्र लेना अनिवार्य किया गया है, साथ ही 10 साल के निवास प्रमाण की आवश्यकता है। इससे केवल एक परिवार में एक ही महिला को ही लाभ मिलेगा, जबकि कई घरों में कई महिलाओं को इस सहायता की जरूरत है।

पंजाब में समान योजना लागू होने पर, कोई सिफ़ारिश या निवास अवधि की शर्त नहीं रखी गई; एक ही घर में चार महिलाओं को भी सहायता मिलती है। केजरीवाल ने इसे "राजनीतिक पक्षपात" का उदाहरण बताया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

लक्ष्मी योजना 2024 में एएपी-शासित पंजाब में शुरू हुई, जिसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना था। दिल्ली में इस योजना को 2026 में पुनः लॉन्च किया गया, लेकिन नई नियमावली ने कई सामाजिक समूहों की आलोचना को आमंत्रित किया।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows कि यदि यह योजना केवल राजनैतिक आधार पर सीमित रही, तो यह सरकार की सामाजिक कल्याण प्रतिबद्धता को नुकसान पहुँचा सकती है और भविष्य में अन्य कल्याणकारी योजनाओं की विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर सकती है।

"पात्रता शर्तें सामाजिक न्याय के बजाय राजनीतिक रणनीति बन गई हैं," सामाजिक नीति विशेषज्ञ डॉ. सीमा वर्मा ने कहा।

तुलनात्मक तालिका

राज्य	पात्रता मानदंड	सिफ़ारिश आवश्यक
दिल्ली	10 वर्ष निवास, केवल एक महिला/परिवार, MLA/MP सिफ़ारिश	हाँ
पंजाब	कोई निवास अवधि नहीं, सभी महिलाएँ/परिवार, सिफ़ारिश नहीं	नहीं

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: क्या दिल्ली में योजना के सभी नियम बदल सकते हैं?

उत्तर: हाँ, नई सरकार के गठन पर नियमों में संशोधन की संभावना है।

प्रश्न 2: पंजाब में समान योजना का क्या प्रभाव रहा?

उत्तर: पंजाब में योजना ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है।