Parliament Monsoon Session Day 12 LIVE

नई दिल्ली में आयोजित मॉनसून सत्र के 12वें दिन, वित्त मंत्री निर्मला सिथारमन ने लोकसभा में टैक्सेशन एंड अन्य कानून (संशोधन) बिल, 2026 पेश किया। यह बिल भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन लाने का प्रस्ताव रखता है।

बिल को पेश करने के लिए सिथारमन ने पहले अनुमति माँगी और फिर औपचारिक रूप से संसद में इसे प्रस्तुत किया। इस बिल का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना और डिजिटल भुगतान को सुदृढ़ करना है।

एक दिन पहले, लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अनुमोदित शक्ति में वृद्धि का बिल बिना चर्चा के पारित किया, जबकि विपक्षी दलों ने जंतर mantar में छात्र प्रदर्शन और अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मुद्दों पर विरोध किया। इसी दौरान राजसभा ने MSME विकास (संशोधन) बिल 2026 को मंजूर किया।

यह सत्र कई विरोधात्मक मुद्दों से ग्रस्त रहा, जिसमें कांग्रेस के सांसद मनिष तेवारी ने नई एंटी-डिफेक्शन कानून के लिए अधिवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह कानून ‘भारी राजनीतिक परिवर्तनों’ को रोकने के लिए आवश्यक है।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that the amendment of core financial statutes signals a strategic shift toward modernizing India's tax infrastructure, potentially influencing foreign investment and domestic compliance.

"The bill marks a pivotal step in aligning India's fiscal framework with global digital economy standards," says taxation expert Dr. Ramesh Kumar.

Frequently Asked Questions

• क्या यह बिल सभी प्रकार के डिजिटल लेनदेन को कवर करेगा? हाँ, यह इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, मोबाइल वॉलेट और ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन को शामिल करने के लिए विस्तृत प्रावधान रखता है।
• बैंकर्स' बुक्स एविडेंस बिल का उद्देश्य क्या है? यह बिल बैंकों को ग्राहकों की लेनदेन जानकारी को अदालत में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।