तमिलनाडु विधानसभा में TVK के नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार द्वारा प्रस्तुत पहले बजट के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। AIADMK के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इस बजट को केवल 'जीरो मार्क्स' दिए जा सकते हैं।

सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए, पलानीस्वामी ने कहा कि सत्ता में आने से पहले TVK ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन बजट में उन वादों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उन्होंने सरकार पर केवल 'स्टीकर बदलने' का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "कोई नई योजना पेश नहीं की गई है; सरकार केवल मौजूदा योजनाओं पर नए नाम के स्टीकर चिपका रही है।"

क्यों महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह बजट केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि आगामी राजनीतिक संघर्ष का केंद्र भी है। यदि सरकार अपने चुनावी वादों, जैसे कि महिलाओं के लिए ₹2,500 मासिक भत्ता और ₹3,000 वृद्धावस्था पेंशन, को पूरा करने में विफल रहती है, तो इसका सीधा असर उनके जनाधार पर पड़ सकता है।

"सरकार ने केवल मौजूदा योजनाओं का नाम बदलकर अपनी विफलता को छिपाने की कोशिश की है।" - राजनीतिक विश्लेषक

पलानीस्वामी ने विशेष रूप से चिकित्सा बीमा कवर को ₹25 लाख तक बढ़ाने के वादे पर सवाल उठाए। इसके साथ ही, उन्होंने राज्य की बिगड़ती वित्तीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केवल समितियों का गठन करने से राजस्व घाटा कम नहीं होगा। उन्होंने पूर्ववर्ती DMK सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि समितियों के गठन के बावजूद राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ा था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

AIADMK शासन के दौरान, राज्य सरकार ने 'थाली के लिए सोना' (Gold-for-thaali) जैसी कल्याणकारी योजनाएं और पशुधन वितरण (बकरी और गाय) जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू किए थे, जिनका उल्लेख पलानीस्वामी ने अपनी तुलना में किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. पलानीस्वामी ने बजट को 'जीरो' क्यों दिया?
क्योंकि उनके अनुसार बजट में चुनावी वादों जैसे महिला भत्ता और पेंशन वृद्धि के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

2. TVK सरकार पर मुख्य आरोप क्या है?
सरकार पर नई योजनाओं के बजाय पुरानी योजनाओं का नाम बदलने का आरोप है।