तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक औपचारिक पत्र लिखकर पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा शुरू करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। विजय ने प्रधानमंत्री से पशु चिकित्सा परिषद (Veterinary Council of India) को इस निर्णय की समीक्षा करने की सलाह देने का अनुरोध किया है।

वर्तमान में, जिन राज्यों में यह परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है, उन्हें 2026-27 शैक्षणिक वर्ष से प्रवेश के लिए NEET-UG मेरिट सूची अपनाने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि पशु चिकित्सा विज्ञान राज्य की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, यह मामला केंद्र और राज्यों के बीच संघीय ढांचे और शिक्षा के अधिकार के संघर्ष को दर्शाता है। मुख्यमंत्री का तर्क है कि दशकों से तमिलनाडु उच्च माध्यमिक अंकों के आधार पर प्रवेश दे रहा है, जिससे ग्रामीण और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के छात्रों को समान अवसर मिलते रहे हैं।

केंद्रीकृत परीक्षाएं अक्सर विशेष कोचिंग और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच रखने वाले छात्रों के पक्ष में झुक जाती हैं, जिससे वास्तविक योग्यता प्रभावित होती है।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और NEET से जुड़ी समस्याओं, जैसे पेपर लीक की घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी स्थितियों में पशु चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए NEET लागू करना उचित नहीं होगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

तमिलनाडु लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकृत प्रणाली का समर्थन करता रहा है। राज्य का मानना है कि प्रवेश मानदंड तय करने का अधिकार राज्यों के पास होना चाहिए ताकि वे अपनी सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: मुख्यमंत्री ने किस परीक्षा का विरोध किया है?
उत्तर: मुख्यमंत्री ने पशु चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित सामान्य प्रवेश परीक्षा और NEET के उपयोग का विरोध किया है।

प्रश्न 2: मुख्यमंत्री का मुख्य तर्क क्या है?
उत्तर: उनका तर्क है कि केंद्रीकृत परीक्षाएं ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बाधा उत्पन्न करती हैं।