तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री विजय द्वारा सीमांकन (delimitation) के मुद्दे पर बुलाई गई अंतर-दलीय सांसदों की बैठक को राज्य की प्रमुख पार्टियों, DMK और AIADMK ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। इस बहिष्कार ने राज्य में राजनीतिक ध्रुवीकरण और नीतिगत मुद्दों पर गहरे मतभेद को उजागर कर दिया है।

बैठक के आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु के कुल 57 सांसदों में से केवल 20 के ही शामिल होने की संभावना है, जबकि 37 सांसदों ने इससे दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। शामिल होने वाले 20 सांसदों में मुख्य रूप से कांग्रेस के 12 सदस्य और अन्य छोटे सहयोगी दल जैसे VCK, CPI, और CPI(M) के प्रतिनिधि शामिल हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है यह मुद्दा?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह केवल एक बैठक का बहिष्कार नहीं है, बल्कि यह केंद्र सरकार के प्रस्तावित सीमांकन बिल 2026 के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक संघर्ष की आहट है। सीमांकन प्रक्रिया से दक्षिण भारतीय राज्यों की संसदीय सीटों में कमी आने की आशंका है, जो उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है।

सीमांकन का मुद्दा दक्षिण भारत के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है, जहाँ प्रतिनिधित्व कम होने का डर वास्तविक है।

DMK सांसद कनिमोझी ने इस बैठक को अनावश्यक बताते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का यह कदम कावेरी जल विवाद जैसे गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मसौदा बिल उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक चर्चा का कोई ठोस आधार नहीं है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सीमांकन बिल 2026 को पहले अप्रैल 2026 में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य लोकसभा की संख्या बढ़ाकर 850 करना और महिला आरक्षण लागू करना था। हालांकि, संसद में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त न कर पाने के कारण यह बिल पारित नहीं हो सका था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. DMK ने बैठक का बहिष्कार क्यों किया?
DMK का कहना है कि यह बैठक कावेरी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है और वर्तमान में चर्चा के लिए कोई आधिकारिक बिल उपलब्ध नहीं है।

2. सीमांकन का तमिलनाडु पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
सीमांकन से तमिलनाडु की लोकसभा सीटों की संख्या में कमी आने की संभावना है, जिससे राज्य का राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।