पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के बीच, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने सरकार के खिलाफ 'एंटी-गवर्नमेंट' प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने के वादे को पूरा न करने के कारण किया गया।

प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई

प्रदर्शनकारी कर्मचारी 'पंजाब मुलाज़म और पेंशनर्स फ्रंट' और 'साझा मुलाज़म मंच पंजाब' के बैनर तले एकजुट हुए थे। जब कर्मचारियों के बड़े समूह ने पंजाब विधानसभा की ओर मार्च करने की कोशिश की, तो चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछारों (water cannons) का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन के दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण रहा क्योंकि मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के पास भारी भीड़ जमा हो गई थी।

क्यों महत्वपूर्ण है यह मुद्दा?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि सरकारी कर्मचारी पंजाब के एक बड़े वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि सरकार OPS और DA जैसे संवेदनशील मुद्दों पर ठोस समाधान नहीं निकालती है, तो 2027 के चुनाव में AAP के लिए राह कठिन हो सकती है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने केवल आश्वासन दिए हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है।

"सरकार ने हमारी मांगों को केवल आश्वासन तक सीमित रखा है। यदि 27 अगस्त तक हमारी मांगें नहीं मानी गईं, तो हम पूर्ण हड़ताल करेंगे।" - सुखचैन सिंह खैरा

विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता पर्तप सिंह बजवा ने कर्मचारियों के संघर्ष को जायज बताया है, वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने सरकार पर कर्मचारियों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. कर्मचारी मुख्य रूप से क्या मांग कर रहे हैं?
कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, 18% बकाया महंगाई भत्ता (DA) और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।

2. प्रदर्शनकारियों ने क्या चेतावनी दी है?
कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे 27 अगस्त को राज्यव्यापी पूर्ण हड़ताल करेंगे।