तेहरान, ईरान: ईरान की संसद ने एक विवादास्पद कानून को मंजूरी दे दी है, जो अब 'शत्रुतापूर्ण मीडिया' के साथ साक्षात्कार देने या संवाद करने को एक दंडनीय अपराध के रूप में वर्गीकृत करेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह कानून उन मीडिया संस्थानों को लक्षित करता है जिन्हें ईरानी सरकार 'दुश्मन' या 'शत्रुतापूर्ण' मानती है।

सेंसरशिप की ओर बढ़ता कदम

इस नए विधायी कदम का उद्देश्य देश के भीतर सूचना के प्रसार को नियंत्रित करना और विदेशी मीडिया के प्रभाव को कम करना है। कानून के समर्थकों का तर्क है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक है, जबकि मानवाधिकार संगठनों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि ईरान का यह निर्णय वैश्विक स्तर पर सूचना युद्ध (Information Warfare) के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। यह कानून न केवल पत्रकारों के लिए जोखिम पैदा करता है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी विदेशी समाचार स्रोतों तक पहुंच को कठिन बना सकता है।

ईरान द्वारा मीडिया पर लगाया गया यह प्रतिबंध सूचना के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक बड़ा झटका है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: ईरान में मीडिया पर नियंत्रण का इतिहास लंबा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से विरोध प्रदर्शनों के दौरान, सरकार ने सोशल मीडिया और विदेशी समाचार चैनलों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है ताकि आंतरिक असंतोष को दबाया जा सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: 'शत्रुतापूर्ण मीडिया' से क्या तात्पर्य है?
उत्तर: इसमें वे मीडिया संस्थान शामिल हैं जिन्हें ईरानी सरकार अपनी नीतियों या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है।

प्रश्न 2: इस कानून का प्रभाव क्या होगा?
उत्तर: इससे पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और नागरिकों को विदेशी मीडिया के साथ संवाद करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।