प्रधानमंत्री मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बयान का किरेन रिजिजू ने बचाव किया, जिसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है।

  • महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 के प्रति अपना समर्थन दोहराया है।
  • विवाद पीएम मोदी द्वारा लाल किले से दिए गए 'दिमागी नक्सल' बयान से शुरू हुआ।
  • किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री के बयान का बचाव किया, जिससे राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

भारतीय राजनीति में एक बार फिर वैचारिक युद्ध छिड़ गया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 'दिमागी नक्सल' शब्द का प्रयोग किया। पीएम का इशारा उन लोगों की ओर था जो लोकतांत्रिक ढांचे में रहकर भी देश के खिलाफ subversive विचारधारा रखते हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया, विशेषकर इंस्टाग्राम पर 'दिमागी नक्सल पार्टी' नाम का एक ट्रेंड शुरू हो गया है, जिससे लाखों लोग जुड़ रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वह आज भी अनुच्छेद 370 का समर्थन करती हैं। मुफ्ती का यह बयान उस समय आया है जब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम मोदी के शब्दों का बचाव करते हुए इसे आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में सही ठहराया था।

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Why This Matters

BozokMedia के विश्लेषण के अनुसार, यह विवाद केवल शब्दों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह केंद्र सरकार के 'एक राष्ट्र' के विजन और कश्मीर की क्षेत्रीय पहचान के बीच के गहरे संघर्ष को दर्शाता है। 'नक्सल' शब्द का प्रयोग, जो ऐतिहासिक रूप से सशस्त्र विद्रोह से जुड़ा है, अब बौद्धिक विरोध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे विपक्षी दल विरोध की आवाज दबाने की कोशिश मान रहे हैं।

जब राजनीतिक विमर्श में तर्क की जगह 'लेबल' ले लेते हैं, तो संवाद के रास्ते बंद हो जाते हैं और ध्रुवीकरण बढ़ता है।

इस विवाद ने अब एक व्यापक रूप ले लिया है। एक तरफ भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत के बीच तीखी बहस छिड़ी है, तो दूसरी तरफ CJP जैसी पार्टियां 'दिमागी नक्सल' कहे जाने वाले लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। यह पूरा मामला दर्शाता है कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी घाटी में राजनीतिक असंतोष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

ऐतिहासिक रूप से देखें तो अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के नाम पर समाप्त कर दिया। लेकिन महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं के लिए यह राज्य की स्वायत्तता पर प्रहार था।

क्या आप जानते हैं?: अनुच्छेद 370 को 1949 में एक 'अस्थाई' प्रावधान के रूप में पेश किया गया था, जिसे अगस्त 2019 में भारत सरकार द्वारा प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया।

Frequently Asked Questions

'दिमागी नक्सल' विवाद क्या है?
यह पीएम मोदी द्वारा उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है जिनकी सोच देश विरोधी या विखंडनवादी मानी गई, जिस पर अब राजनीतिक बहस छिड़ी है।

महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 का समर्थन क्यों कर रही हैं?
उनका मानना है कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान और अधिकारों का रक्षक था।