कर्नाटक सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे को बढ़ाते हुए वार्षिक आय सीमा को ₹32,000 से बढ़ाकर ₹1.20 लाख कर दिया है, जिससे 20 लाख से अधिक लाभार्थियों को सीधा फायदा होगा।

  • पेंशन के लिए वार्षिक आय सीमा ₹32,000 से बढ़ाकर ₹1.20 लाख की गई।
  • इस फैसले से कर्नाटक के 20 लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों को राहत मिलेगी।
  • योजना में वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन शामिल हैं।
  • डेटा सत्यापन के बाद यह महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किया गया है।

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने राज्य के लाखों गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्रता मानदंडों में ऐतिहासिक संशोधन किया है। सरकार ने पेंशन प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय की ऊपरी सीमा को मौजूदा ₹32,000 से बढ़ाकर अब ₹1.20 लाख कर दिया है। इस फैसले से राज्य के लगभग 20 लाख से अधिक लोगों को सीधा वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है।

उपमुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री जी. परमेश्वर ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि आय सीमा बहुत लंबे समय से ₹32,000 पर अटकी हुई थी, जिसके कारण लाखों पात्र लोग इस महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच से वंचित रह जाते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सीमा को बढ़ाने से एक लंबे समय से लंबित समस्या का समाधान हो गया है।

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डेटा सत्यापन और पारदर्शिता की प्रक्रिया

यह निर्णय एक व्यापक डेटा ऑडिट और भौतिक सत्यापन प्रक्रिया के बाद लिया गया है। सरकार ने 'कुटुंब' (Kutumba) सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा निकाला था, जिसमें 23.14 लाख लाभार्थियों को संदिग्ध पाया गया था। इसके बाद 'संयोजन' (Sanyojane) ऐप के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया गया। इस प्रक्रिया में लगभग 18.06 लाख लाभार्थियों की पेंशन रोक दी गई क्योंकि वे दिए गए पते पर नहीं मिले या आवश्यक आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे।

हालांकि, इस गहन जांच के दौरान सरकार ने पाया कि 23.14 लाख ऐसे पात्र लाभार्थी भी हैं जिनकी वार्षिक आय ₹32,000 से अधिक है लेकिन ₹1.20 लाख से कम है। इन्हीं लोगों को योजना के दायरे में वापस लाने के लिए आय सीमा में यह वृद्धि की गई है।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम न केवल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि राज्य के वित्तीय समावेश (Financial Inclusion) को भी बढ़ावा देता है। आय सीमा में इतनी बड़ी वृद्धि यह दर्शाती है कि सरकार वास्तविक आर्थिक वास्तविकताओं को समझने और उन्हें नीतिगत ढांचे में शामिल करने की दिशा में काम कर रही है।

आय सीमा में यह विस्तार सामाजिक सुरक्षा जाल को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाएगा।

इस नए आदेश के तहत, वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन अब व्यापक दायरे में आएगी। राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन 32.14 लाख लाभार्थियों को पेंशन वितरण जारी रखें जो नई निर्धारित आय सीमा के भीतर आते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कर्नाटक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करना है। लंबे समय तक ₹32,000 की कम सीमा के कारण, बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत के बीच मध्यम-निम्न आय वर्ग के लोग सहायता प्राप्त करने में असमर्थ थे।

Did You Know?: कर्नाटक सरकार डेटा सत्यापन के लिए 'कुटुंब' और 'संयोजन' जैसे उन्नत डिजिटल टूल्स का उपयोग करती है ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके।

Frequently Asked Questions

1. नई पेंशन आय सीमा क्या है?
अब वार्षिक आय ₹1.20 लाख तक के लोग पेंशन के लिए पात्र हैं।

2. किन श्रेणियों को इसका लाभ मिलेगा?
इसमें वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पात्र नागरिक शामिल हैं।