दक्षिण भारत का राजनीतिक परिदृश्य इस समय प्रस्तावित संसदीय परिसीमन प्रक्रिया को लेकर भारी उथल-पुथल का गवाह बन रहा है। महाबलीपुरम में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई दक्षिणी मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद क्षेत्रीय दलों के बीच मतभेद और गहरे हो गए हैं। इस विवाद का मुख्य केंद्र भविष्य में लोकसभा सीटों का आवंटन है, जिसमें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) जैसे बड़े दल एक-दूसरे पर रुख बदलने के आरोप लगा रहे हैं।

इस विवाद के मूल में राजनीतिक हाशिए पर जाने का डर है। पिछले कई दशकों में जनसंख्या नियंत्रण और विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने वाले दक्षिणी राज्यों को लगता है कि उन्हें उनकी सफलता के लिए ही दंडित किया जा रहा है। परिसीमन के वर्तमान जनसंख्या-आधारित फॉर्मूले के तहत, अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले उत्तर भारतीय राज्यों को संसद में भारी संख्या में सीटें मिलने की उम्मीद है, जिससे दक्षिण का प्रतिनिधित्व आनुपातिक रूप से घट जाएगा।

अनुमान बताते हैं कि लोकसभा सीटों में पचास प्रतिशत की वृद्धि भारत के संघीय शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल सकती है। यदि परिसीमन पूरी तरह से नई जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व बहुत बढ़ जाएगा। इसके विपरीत, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों की हिस्सेदारी कम हो जाएगी, जिससे राष्ट्रीय नीति-निर्माण में उनकी आवाज कमजोर होगी।

तमिलनाडु में यह राजनीतिक लड़ाई स्थानीय स्तर पर बेहद आक्रामक हो चुकी है। सत्तारूढ़ डीएमके ने नवगठित टीवीके सहित विपक्षी ताकतों पर राज्य के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, विपक्षी दलों का तर्क है कि संसद में मजबूत उपस्थिति के बावजूद डीएमके केंद्र सरकार से ठोस आश्वासन हासिल करने में विफल रही है। इस राजनीतिक पैंतरेबाज़ी ने परिसीमन के मुद्दे को राज्य में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बना दिया है।

Why This Matters

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि परिसीमन का विवाद केवल संसदीय सीटों के बंटवारे का नहीं है; यह भारत के सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के लिए एक मौलिक चुनौती है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व को पूरी तरह से जनसंख्या के आकार से जोड़कर, केंद्र सरकार उन राज्यों को अलग-थलग करने का जोखिम उठा रही है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इससे दीर्घकालिक क्षेत्रीय असंतोष पैदा हो सकता है जो राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करेगा।

"जनसांख्यिकीय जिम्मेदारी के लिए राज्यों को दंडित करना एक खतरनाक मिसाल है जो भारतीय संघवाद के मूल ढांचे को खतरे में डालती है।" - डॉ. के. राघवन, राजनीतिक विश्लेषक।

ऐतिहासिक रूप से, राज्यों को राजनीतिक शक्ति खोने के डर के बिना जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन के तहत सीटों के आवंटन को फ्रीज कर दिया गया था। इस रोक को बाद में 2001 में बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया। जैसे-जैसे यह समयसीमा नजदीक आ रही है, किसी सर्वसम्मत विकल्प के अभाव ने इसे एक राजनीतिक बारूद के ढेर में बदल दिया है, जिससे दक्षिणी राज्य चिंतित हैं।

Frequently Asked Questions

परिसीमन प्रक्रिया क्या है?
परिसीमन समय के साथ जनसंख्या में आए बदलावों को समान रूप से दर्शाने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है।

दक्षिणी राज्य जनसंख्या-आधारित परिसीमन का विरोध क्यों कर रहे हैं?
दक्षिणी राज्यों ने अपनी जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। यदि जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गईं, तो उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में उनकी सीटें कम हो जाएंगी, जिससे संसद में उनका प्रभाव घट जाएगा।