केरल के विपक्ष के नेता ने रेलवे के निर्णय को राज्य के प्रति घोर अन्याय बताया है, जिसके कारण पालक्काड़ डिवीजन को 60% तक राजस्व हानि होने का अनुमान है। उन्होंने राज्य सरकार और सांसदों से केंद्र सरकार पर निर्णय की समीक्षा के लिए तत्काल दबाव बनाने का आग्रह किया है।
- पालक्काड़ रेलवे डिवीजन के राजस्व में 60% की अनुमानित गिरावट।
- मंगलुरु जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को डिवीजन से हटाया गया।
- राज्य सरकार और सांसदों से केंद्र पर समीक्षा के लिए दबाव बनाने का आग्रह।
तिरुवनंतपुरम: केरल के विपक्ष के नेता पि विजयन ने रेलवे द्वारा मंगलुरु सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पालक्काड़ डिवीजन से हटाने के निर्णय को राज्य के साथ एक गंभीर अन्याय करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से संघ सरकार और रेलवे द्वारा केरल की घोर उपेक्षा की गई है। एक बयान में, विजयन ने कहा कि इस विभाजन से पालक्काड़ डिवीजन के राजस्व में 60% तक की कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने राज्य सरकार और राज्य के सांसदों से केंद्र सरकार पर इस निर्णय की समीक्षा के लिए तत्काल दबाव बनाने का आग्रह किया।
राजस्व पर गंभीर प्रभाव
विजयन ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में पनंबूर गुड्स यार्ड के माध्यम से ₹625 करोड़ का माल संभाला गया था, और अब पालक्काड़ डिवीजन इस राजस्व को खो देगा। इसके अलावा, मंगलुरु से शुरू होने वाली ट्रेनें, जिनमें तिरुवनंतपुरम तक की सेवाएं शामिल हैं, अब मैसूरु डिवीजन के अंतर्गत आएंगी। उन्होंने चिंता जताई कि इससे पालक्काड़ एक ऐसा डिवीजन बन सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र से कोई भी ट्रेन शुरू नहीं होगी।
नई ट्रेनों की आवंटन पर रोक की आशंका
यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पालक्काड़ के कंजीकोड में प्रस्तावित कोच फैक्ट्री के लागू न होने की बात स्पष्ट हो गई थी। केंद्र ने केरल की हाई-स्पीड रेलवे लाइन की मांग को भी मंजूरी नहीं दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल को तिरुवनंतपुरम डिवीजन तक सीमित रखने का एक और प्रयास किया जा रहा है। नतीजतन, कम राजस्व के आधार पर राज्य को नई ट्रेनों से वंचित किया जा सकता है।
मालगाड़ी संचालन और क्षेत्रीय प्रभाव
मंगलुरु-आधारित सेवाओं के मैसूरु डिवीजन के अंतर्गत आने से, तिरुवनंतपुरम सहित ट्रेनों के समय-निर्धारण पर निर्णय वहीं लिए जाएंगे। विजयन ने कहा कि इसके केरल, विशेष रूप से मालाबार क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार से अधिक प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और राज्य के सांसदों से इस निर्णय के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया।
केसी वेणुगोपाल ने भी जताई कड़ी आपत्ति
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने भी रेलवे बोर्ड के फैसले का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें सूचित किया था कि केरल के सांसद इस कदम के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। वेणुगोपाल ने बताया कि रेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि प्रस्तावित पुनर्गठन पर एक तत्काल रिपोर्ट मांगी जाएगी। उन्होंने शनिवार को अलप्पुझा में पहुंचे दक्षिणी रेलवे के महाप्रबंधक से भी मुलाकात की और अपना विरोध दर्ज कराया।
चुनौतियां और मांग
वेणुगोपाल ने कहा कि मंगलुरु सेंट्रल, जो लंबी दूरी की सेवाओं के लिए केरल का मुख्य उत्तरी टर्मिनस है, के नुकसान से ट्रेन शेड्यूलिंग, प्लेटफॉर्म आवंटन और रखरखाव में गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, और मालाबार क्षेत्र को नई सेवाओं के आवंटन को प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि रेलवे तत्काल अपने निर्णय की समीक्षा करे और मंगलुरु को पालक्काड़ डिवीजन के अभिन्न अंग के रूप में बनाए रखे।"
Historical Background
The Palakkad Railway Division has historically been a significant administrative and operational unit within Southern Railway, managing a crucial stretch of the railway network in Kerala and parts of Tamil Nadu. Its strategic importance is underscored by the revenue generated from goods traffic and passenger services originating from or passing through key stations like Mangaluru. Any administrative restructuring that affects its operational jurisdiction or revenue streams warrants careful consideration due to its potential impact on regional development and connectivity.
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that the bifurcation of the Palakkad Railway Division, particularly the exclusion of Mangaluru, is likely to have a cascading effect on Kerala's economy and railway infrastructure. The projected 60% revenue loss is substantial and could impact the division's ability to secure funds for crucial upgrades, new services, and maintenance. This decision also raises questions about the future of railway development in the Malabar region and the state's overall integration into the national high-speed rail network. The unified voice of the state's political leadership is crucial in advocating for a review of this decision to safeguard regional interests.
The reorganization of railway divisions is a complex process, but decisions must prioritize regional economic impact and ensure equitable development rather than solely focusing on administrative convenience.
Frequently Asked Questions
- What are the main concerns raised by the Leader of the Opposition regarding the bifurcation of the Palakkad Railway Division?
- What actions are being demanded from the Kerala government and its MPs?
