सीपीआई(एम) राज्य सचिव पी. शॅनमुगम ने परिंदु हवाई अड्डा प्रोजेक्ट को रद्द करने की घोषणा पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 13 झीलों और 3,000 एकड़ जलभूभाग को नष्ट कर देती।

  • परिंदु हवाई अड्डा प्रोजेक्ट रद्द
  • 13 झीलें और 3,000 एकड़ जलभूभाग बचाए गए
  • अधिग्रहित भूमि किसानों को हस्तांतरित

परिंदु हवाई अड्डा प्रोजेक्ट का रद्द होना

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में घोषणा की कि परिंदु हवाई अड्डा प्रोजेक्ट को निरस्त किया जाएगा और नई साइट चुनी जाएगी। इस घोषणा को सीपीआई(एम) के राज्य सचिव पी. शॅनमुगम ने स्वागत किया।

पर्यावरणीय प्रभाव

शॅनमुगम ने बताया कि प्रस्तावित हवाई अड्डा 13 झीलों को नष्ट कर देता और 3,000 एकड़ से अधिक जलभूभाग को क्षति पहुँचाता। यह क्षेत्र की जैव विविधता और जल संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था।

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किसानों की मांग

परिंदु के लोग और किसान लंबे समय से इस प्रोजेक्ट के विरुद्ध विरोध कर रहे थे। शॅनमुगम ने कहा, "अधिग्रहित भूमि को तुरंत किसानों को सौंप दिया जाना चाहिए" जिससे उनका जीवनस्तर सुधर सके।

कावेरी जल विवाद पर टिप्पणी

कावेरी जल मुद्दे को लेकर शॅनमुगम ने मुख्यमंत्री को सभी दलों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित करके नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर राज्य को न्यायसंगत जल हिस्सा दिलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कावेरी की अधूरी आपूर्ति से कुर्वाई की खेती गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

शुगर कीमतों पर चिंता

शुगर की कीमत में हालिया वृद्धि ने आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला है। शॅनमुगम ने केंद्र और राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि शुगर की कीमत को नियंत्रित करने के उपाय जल्द से जल्द किए जाएँ।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that the cancellation of the Parandur airport project not only safeguards critical wetlands but also strengthens the political capital of the ruling party in Tamil Nadu amidst rising environmental activism.

"परिंदु में जलभूभाग का संरक्षण भविष्य की जल सुरक्षा के लिए अनिवार्य है," पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अंजली रघवांशी ने कहा।
Did You Know?: परिंदु क्षेत्र में स्थित 13 झीलों में से 9 को पहले ही शुष्क माना जाता था, लेकिन संरक्षण उपायों से उनका स्तर बढ़ाया गया।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: नई हवाई अड्डा साइट कब तय होगी?
उत्तर: सरकार ने कहा है कि व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद ही नई साइट का चयन किया जाएगा।

प्रश्न 2: अधिग्रहित भूमि किसानों को कब सौंपी जाएगी?
उत्तर: राज्य सरकार ने घोषणा की है कि प्रक्रिया को दो महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।