कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में उस समय भारी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला जब पुलिस ने विधानसभा (विधान सौध) का घेराव करने जा रहे भाजपा के दिग्गज नेताओं को हिरासत में ले लिया। भाजपा नेता वाल्मीकि निगम घोटाले में शामिल समाज कल्याण मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

  • भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र और विपक्ष के नेता आर. अशोक सहित कई बड़े नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।
  • विपक्ष वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में हुए करोड़ों रुपये के कथित वित्तीय घोटाले को लेकर मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
  • उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भाजपा और जद(एस) पर विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करने और 'गुंडागर्दी' करने का आरोप लगाया।

कर्नाटक की राजनीति में उस समय भारी उबाल आ गया जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेताओं ने बेंगलुरु में विधान सौध (कर्नाटक विधानसभा) का घेराव करने के लिए एक विशाल मार्च निकाला। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में हुए कथित बहु-करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे की मांग करना था। पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र और विपक्ष के नेता आर. अशोक सहित कई विधायकों को हिरासत में ले लिया।

सड़कों पर उतरा विपक्ष, पुलिस के साथ तीखी झड़प

भाजपा के इस 'विधान सौध चलो' आंदोलन के कारण बेंगलुरु के मध्य हिस्से में भारी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, जिन्हें पार करने की कोशिश के दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़पें हुईं। जब भाजपा नेताओं ने पीछे हटने से इनकार कर दिया, तो पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया और पुलिस वाहनों में भरकर घटना स्थल से दूर ले गई।

यह भी पढ़ें:राहुल गांधी के धरने का असर: पेलेट गन मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

क्या है वाल्मीकि निगम घोटाला?

यह पूरा विवाद कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के एक लेखा अधीक्षक (Accounts Superintendent) चंद्रशेखरन की आत्महत्या के बाद शुरू हुआ। चंद्रशेखरन ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि निगम के बैंक खाते से लगभग 88.6 करोड़ रुपये अवैध रूप से विभिन्न आईटी कंपनियों और हैदराबाद के एक बैंक खाते में स्थानांतरित किए गए थे। उन्होंने इस अवैध लेनदेन के लिए निगम के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्री के मौखिक आदेशों को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद से ही विपक्ष लगातार सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर है।

Why This Matters

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह घोटाला कर्नाटक की नवगठित कांग्रेस सरकार के लिए पहली बड़ी नैतिक और प्रशासनिक चुनौती बनकर उभरा है। लोकसभा चुनावों के ठीक बाद इस स्तर के भ्रष्टाचार के आरोपों ने विपक्ष को सरकार की 'गारंटी' योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाने का एक बड़ा मौका दे दिया है। यदि सरकार इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, तो उसकी छवि को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

"वाल्मीकि निगम घोटाला केवल प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि इसने कर्नाटक में कांग्रेस के भ्रष्टाचार-विरोधी दावों की पोल खोल दी है। भाजपा इसे राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाकर सरकार को पूरी तरह से घेरने की रणनीति पर काम कर रही है।"

दूसरी ओर, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भाजपा और जनता दल (सेक्युलर) पर पलटवार करते हुए इसे 'गुंडागर्दी' करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देने के बजाय केवल राजनीतिक ड्रामा खड़ा करना चाहता है। सरकार का दावा है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन पहले ही किया जा चुका है।

पहलूविपक्ष (BJP-JD(S)) का पक्षसत्तारूढ़ दल (Congress) का पक्ष
मुख्य मांगमंत्री बी. नागेंद्र का तत्काल इस्तीफा और सीबीआई जांच।एसआईटी जांच पूरी होने तक इंतजार, किसी भी दोषी को न बख्शने का वादा।
आरोपसरकारी धन का दुरुपयोग और मंत्रियों की सीधी संलिप्तता।विपक्ष द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दे का सनसनीखेज बनाना।
कार्रवाईसड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन और घेराव।मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन।
क्या आप जानते हैं?: कर्नाटक का विधान सौध देश की सबसे बड़ी विधानसभा इमारतों में से एक है, जिसका निर्माण 1956 में तत्कालीन मुख्यमंत्री केंगल हनुमंतैया के कार्यकाल के दौरान पूरा हुआ था और इसे 'पत्थर का ताजमहल' भी कहा जाता है।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: वाल्मीकि निगम घोटाला वास्तव में क्या है?
उत्तर: यह कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के कोष से लगभग 88.6 करोड़ रुपये के अवैध हस्तांतरण का मामला है, जिसका खुलासा एक अधिकारी की आत्महत्या के बाद हुआ था।

प्रश्न 2: भाजपा इस मुद्दे पर क्या मांग कर रही है?
उत्तर: भाजपा संबंधित मंत्री बी. नागेंद्र के इस्तीफे और इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग कर रही है।