टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने 20 विद्रोही सांसदों की अयोग्यता पर स्पीकर ओम बिरला की देरी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जबकि कासिम सिद्दीकी पार्टी में वापस लौट आए हैं।
- अभिषेक बनर्जी ने 20 विद्रोही सांसदों की अयोग्यता पर स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ याचिका दायर की।
- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
- विद्रोही विधायक कासिम सिद्दीकी आधिकारिक तौर पर ममता बनर्जी के खेमे में वापस लौट आए हैं।
- ममता बनर्जी ने बीजेपी पर विद्रोहियों को संरक्षण देने और उनके नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर का आंतरिक कलह अब एक उच्च-दांव वाली कानूनी लड़ाई में बदल गया है। पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। विवाद का मुख्य केंद्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कथित निष्क्रियता है, जिन पर दल-बदल विरोधी कानून के तहत 20 विद्रोही सांसदों की अयोग्यता पर निर्णय लेने में देरी करने का आरोप है।
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा की जानी है। टीएमसी का तर्क है कि स्पीकर के निर्णय में देरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती है और उन विधायकों को पद पर बने रहने की अनुमति देती है जिन्होंने पार्टी के जनादेश के साथ विश्वासघात किया है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह कानूनी कदम केवल 20 सीटों के बारे में नहीं है, बल्कि स्पीकर की तटस्थता के उदाहरण के बारे में है। यदि सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता के लिए समय सीमा निर्धारित करने में हस्तक्षेप करता है, तो यह भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों में दल-बदल विरोधी कानून के लागू होने के तरीके को पुनर्परिभाषित कर सकता है।
दल-बदल मामलों में संसदीय विशेषाधिकार और न्यायिक समीक्षा का मिलन अक्सर भारत के गठबंधन युग में राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन जाता है।
साथ ही, पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि भगवा पार्टी विद्रोहियों को 'सुरक्षित ठिकाना' प्रदान कर रही है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बीजेपी पुलिस केस और रैलियों से इनकार करके टीएमसी नेताओं को निशाना बना रही है।
घटनाक्रम में एक चौंकाने वाले मोड़ में, विद्रोही टीएमसी विधायक कासिम सिद्दीकी ने पार्टी में वापसी की घोषणा की है। सिद्दीकी ने स्पष्ट किया कि हालांकि मतभेद थे, लेकिन उन्होंने मूल रूप से ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और वह उनके विजन के प्रति वफादार हैं।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में निहित दल-बदल विरोधी कानून 1985 में 'फ्लोर-क्रॉसिंग' के कारण होने वाली राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए पेश किया गया था। हालांकि, एकमात्र निर्णायक प्राधिकारी के रूप में स्पीकर की भूमिका की अक्सर पक्षपातपूर्ण होने के लिए आलोचना की गई है, जिससे पिछले तीन दशकों में न्यायपालिका के कई हस्तक्षेप हुए हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की याचिका की सुनवाई कौन कर रहा है?
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच द्वारा की जाएगी।
प्रश्न 2: अभिषेक बनर्जी स्पीकर को क्यों चुनौती दे रहे हैं?
वह दल-बदल विरोधी कानून के तहत 20 विद्रोही सांसदों की अयोग्यता पर निर्णय लेने में हो रही देरी को चुनौती दे रहे हैं।
